काठमाडौं: संविधानले संघीय संसद्मा एक तिहाइ सदस्य महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि दलले प्रतिनिधिसभामा दिएको उम्मेदवारीको तथ्यांकले भने ठीक विपरीत देखाएको छ।
संविधानमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। उम्मेदवारी नै नदिई निर्वाचित हुने कल्पना संविधानले गरेको छैन। प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ ले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले महिलाको मौलिक हक एवं स्वतन्त्रतालगायत हकको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा एक तिहाइ सदस्य महिला अपुग हुँदा संघीय संसद् अपूर्ण हुनेछ। महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनले महिला उम्मेदवारको धरौटीमा छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ (४) ले पनि महिलाको समावेशीकरणलाई मूर्तरूप दिन दलका सबै तहको समितिमा समेत कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
महिलाले उम्मेदवारी दिएर पनि निर्वाचित हुन नसके राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट भए पनि संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। संघीय संसद्को कुल दुई सय ७५ सिटमध्ये एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने (सबैभन्दा बढी मत पाउने) निर्वाचित हुने प्रणालीबमोजिम एक सय ६५ र समानुपातिकमा एक सय १० जना सदस्य छन्। संविधानले प्रत्यक्षतर्फका एक सय ६५ मध्ये एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार एक तिहाइ नै महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य हुन्छ। महिला उम्मेदवार नै थोरै उठाएको अवस्थामा निर्वाचित हुनेका संख्या पनि स्वतः थोरै हुने देखिन्छ।
‘महँगो निर्वाचन प्रणाली भयो, दललाई महिलाले चुनाव जित्दैनन् भन्ने छ,’ माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अमृता थापा भन्छिन्, ‘वाम गठबन्धन भइसकेपछि त महिला छुट्नु स्वाभाविक नै भयो । संसद्मा एक तिहाइ पुगेन भने संवैधानिक संकट हुन्छ।’ थापाले प्रत्यक्षबाट सम्भव नभए समानुपातिक र राष्ट्रियसभाबाट भए पनि पुर्याउनै पर्ने बताइन्। ‘समानुपातिकका सबै सिटमा महिला पठाउँदा पनि एक तिहाइ पुग्दैन,’ माओवादी केन्द्रको भगिनी संस्था अखिल नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी थापाको भनाइ छ।
सत्ताधारी दल कांग्रेसकी निवर्तमान सांसद कमला थापाले पनि एक तिहाइ उम्मेदवारीसम्म पनि दिन नसक्दा संविधानकै उल्लंघन भएको बताइन्। महिला उम्मेदवारीमा दलले अराजनीतिक निर्णय र अवैधानिक हस्तक्षेप गरेको आक्रोश उनको छ। थापा भन्छिन्, ‘महिला उम्मेदवारीले संविधानको उद्देश्य पूरा भएको छैन। यसले चुनावको वैधतामै प्रश्न उठाएको छ। दलहरूको घमण्डका कारण आधा आकाश ओगट्ने महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुने अवस्था आएको हो।’
उनले प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाइ महिला उम्मेदवार नदिएर संविधान मिचेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेकी छन्। सबै दल र स्वतन्त्र गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल एक सय ४६ र समानुपातिकतर्फ दुई सय ४० जना महिला उम्मेदवार छन्। दुवैतर्फको संख्या जोड्दा पनि ठूला दलको समेत महिला उम्मेदवारी ५ प्रतिशतभन्दा थोरै हुन आउँछ।
