काठमाडौं। मलेशिया र नेपालबीच श्रम समझदारी पत्रमा यही कात्तिक १२ गते हस्ताक्षर भइसकेको छ। तर मलेशिया र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारी पत्र नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यसै विषयलाई लिएर व्यबसायीहरु नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच भएको समझदारी प्रति संशकित बनेका छन्।
नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच भएको श्रमसमझदारी पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु र नेपाल सरकारले जानकारी गराएको बुँदाहरु फरक हुन सक्ने व्यबसायीले आशंका गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले सरकारले श्रम समझदारीका बुदाँहरु सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारको चलखेल हुनसक्ने आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले भित्रभित्र अर्कै र बाहिर देखावटी अर्कै कुरा गरेर आम जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रम समझदारी पत्रको तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिने बताएको छ । मलेशिया सरकारले पनि श्रम समझदारीका बुँदाहरु मलेशियामा सार्वजनिक नगरेकोले नेपालमा मात्रै श्रम समझदारी पत्र सार्वजनिक गर्न हतार नभएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
मलेशिया जाने क्रममा नेपालीहरु विभिन्न शिर्षकमा ठगीँदै आएपछि सरकारले गत जेठ २ गते देखि मलेशिया कामदार पठाउने प्रकृया बन्द गरेको थियो । झण्डै ६ महिनापछि यहि कात्तिक १२ गते मलेशिया सरकार र नेपाल सरकारबीच १७ वर्षपछि श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली कामदारहरु फेरि मलेशिया जान पाउने भएका छन् ।
तर नेपाली कामदार कहिले देखि मलेशिया जान पाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको छैन । व्यबसायीहरु भने सरकारले मलेशियासँग तय गरेको श्रम समझदारीप्रति नै रुष्ट बन्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले मलेशिया नेपाली कामदार पठाउँने सम्बन्धमा मलेशिया सरकारसँग गरेको नयाँ श्रम समझदारी अनुरुप व्यबसायीहरुले पाउने सेवा सुल्क कम भएको व्यबसायीहरुको गुनासो छ ।
श्रम समझदारी पत्रमा व्यबसायीहरुले नेपाली कामदार मलेशिया पठाए बापत प्रत्येक कामदारले एक महिनामा जति कमाइ गर्छन् उनीहरुको पहिलो महिनाको तलबको आधा रकम बराबरको रकम व्यबसायीहरुले पाउने व्यबस्था उल्लेख छ ।
नेपाली कामदारहरु मलेशिया पठाउन लागत धेरै लाग्ने हुँदा आधा महिनाको तलब बराबर रकममा व्यबसायीहरुले कामदार पठाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । करिब ३३ वर्ष अगाडीदेखि वैदेशिक रोजगारमा जान युवाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार व्यबसायीहरुलाई नै सरकारले वास्ता नगरी एकलौटी निर्णय गरेकोले व्यबसायीहरुले थप गुनासो समेत गरेका छन् ।
