मतदाताको रोजाइ, प्राथमिकता र सन्देश

मंसिर २४, २०७४-प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणाम हेर्दा वाम गठबन्धनका रूपमा चर्चित नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादीकेन्द्र) को संयुक्त गठबन्धन प्रदेश–२ बाहेक सबै प्रदेश र संघीय संसद्मा सुविधाजनक बहुमततर्फ लम्केको छ । यद्यपि समानुपातिकतर्फको समेत परिणाम नआई समग्र स्थिति प्रस्ट हुँदैन । त्यसका लागि अरू दुई साता अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि मतदाताको रोजाइ, प्राथमिकता र सन्देश भने प्रस्ट भइसकेको मान्न सकिन्छ । यसले चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य र सम्भावनाबारे विश्लेषण गर्न प्रशस्त आधार दिन्छ ।

चुनावको यो परिणाम अप्रत्याशित होइन । वाम गठबन्धनको बनोट र स्थानीय चुनावको परिणामलाई हेर्दा यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । स्थानीय चुनावमा मतदान गरेको ६ महिनाको वरिपरि मतदाताको रोजाइ भिन्न हुनुपर्ने कारण थिएन । बरु एमाले–माओवादी एकताको कुरा र चुनावी गठबन्धनले उसका पक्षका मतदातालाई उत्साहित गरेको थियो । हो, एउटा आशंका थियो, नेतृत्व तहमा भएको एकता र मोर्चाबन्दी मतदाता तहसम्म त्यही अनुपातमा पुग्छ कि पुग्दैन ? परिणामले देखाउन थालेको छ, यसले वाम मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ र त्यो कुरा उनीहरूको मतदानमा पनि देखिएको छ । आशंका गरेजस्तो एकाध निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक क्रस भोटिङ भएन । बरु, विस्तारित एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने पक्षमा उनीहरूले प्रस्ट जनमत दिएका छन् ।

यो चुनावको प्रचार अभियान र परिणामसँग तीनवटा कुरा सँगसँगै आएका छन्— स्थिरता, समृद्धि र संघीयता । अबको संवैधानिक/राजनीतिक प्रणालीको विकाससँग यी तीनवटै कुरा अत्यन्त निकट रूपले जोडिएका छन् । संघीय अभ्यासको जग भनेको प्रदेशको राजनीतिक संरचना हो जुन हाम्रो सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग हो र जसका बारेमा खासै चर्चा र बहस हुन सकिराखेको छैन । यो विषयमा आउने दिनहरूमा विस्तारमा चर्चा गरौंला । अर्को विषय पनि छ, एमाले–माओवादी एकता र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरा । यो मेरा लागि धेरै ठूलो विषय होइन । बेलाबखत नेताहरूमा चलिरहने अन्त्यहीन शृङ्खला हो यो । तर राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास र विकासमा दलहरूको आन्तरिक विषय र व्यवस्थापनलाई अलग गरेर हेर्न पनि मिल्दैन । यिनै कुराको सेरोफेरोमा केही विचारविमर्श गर्नु अहिलेका लागि सान्दर्भिक र उपयोगी हुनेछ ।

एमाले–माओवादीका अगाडि अबको प्रमुख दायित्व भनेको यो परिणामको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु हो । बहुमतलाई कम्तीमा पाँच वर्षको

संसद्को कार्यकालभरि शासकीय स्थिरतामा रूपान्तरण गर्नु हो । प्राविधिक रूपमा यो सहज छ, तर व्यवहारमा चुनौती पनि उत्तिकै छ । दुइटा प्रमुख दलको गठबन्धनबाट प्राप्त यो बहुमतको एमाले–माओवादी अंशियारीको मात्रा तलमाथि होला तर स्थिरता दिनका लागि बराबरी हैसियत र जिम्मेवार रहन्छ । महिना दिन नबित्दै, एमाले–माओवादीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायत धेरै पद र सुविधा भागबन्डाको कुरा आउँछ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन त छँदै छ, एमाले–माओवादी कोटा बाँडफाँट र सन्तुलन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । चाहे कांग्रेस होस् वा एमाले, माओवादी वा मधेसवादी, काठमाडौंको सिंहदरबारमा हुने चलखेलको मुख्य आकर्षण प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र त्यसवरिपरिको पदीय भागबन्डा नै त हुने गरेको छ । त्यसप्रति व्यग्रता सबैमा छ ।

यसको प्रभाव वाचा गरिएको पार्टी एकतामा पनि पर्छ । एकतापछि केही सहज होला, औपचारिक रूपमा को माओवादी थियो, को एमाले हो भनेर धेरै हिसाबकिताब नहोला तर दुई नेता वा दुई समूहको औपचारिक समझदारी मात्र पार्टी एकता होइन । एकता लामो प्रक्रिया हो । माले–माक्र्सवादीको एकता र त्यससँग जोडिएका आन्तरिक कथाव्यथाको एमाले स्वयम् साक्षी छ । आफ्नै पार्टीभित्र गुटउपगुटको व्यवस्थापन गर्न नसकेर विभाजनको गम्भीर राजनीतिक क्षति बेहोरेको अनुभव छ, माओवादीसँग पनि । संरचनागत एकता मात्र पर्याप्त हुँदैन । भावनाको कुरा गरेर मात्र पनि पुग्दैन । पार्टीभित्र एकपछि अर्को गर्दै बन्ने विकसित हुने गुट–उपगुटको स्वस्थ एवं पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन, केही अपवाद छाडेर प्राय: सबै देशमा पार्टी व्यवस्थापन आफैंमा एउटा राजनीतिक चुनौती बनेको छ । लोकतन्त्रमा यो अझ चुनौतीपूर्ण काम हो ।

राजनीतिक स्थिरता र शासकीय निरन्तरतामा भिन्नता छ । स्थिरताका नाममा एमाले–माओवादीको जोड पार्टीगत शासकीय निरन्तरतामा देखियो । चुनावका बेला यस्तो जोड र दाबी गर्नु त्यति अस्वाभाविक नहोला तर अब आउने दिनमा यसको सही बुझाइ र भिन्नता छुट्टिएन भने राजनीतिक दुर्घटना निम्तिने भय हुन्छ । केही अपवादबाहेक जापान चाँडोचाँडो प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने अर्थात् सरकार फेरिइरहने देश हो । यस्तै अवस्था इजरायलमा पनि छ । यही कारण त्यहाँ विकासमा अवरोध भएन, दुवैले विकासको गति अघि बढाए । अझ जापानको विकास त अतुलनीय रह्यो । छिटोछिटो सरकार परिवर्तनका बाबजुद यी दुवै देश राजनीतिक स्थिरता भएकामा गनिन्छन् । भारतमा स्वतन्त्रतापछि तीन दशकसम्म कांग्रेसको एकछत्र शासन चल्यो तर अपेक्षित विकास भएन । सन् १९८० को दशकदेखि मात्र भारतले विकासमा फड्को मार्न थालेको हो । यो अवधिको अधिकांश समयमा भारतमा कुनै एक दलको बहुमतको सरकार थिएन । गठबन्धन र अस्थिर सरकारको अवस्था नै थियो । चीनमा पनि विकासको यो फड्को, आणविक शस्त्रीकरणबाहेक यसै अवधिमा भएको हो, माओकालीन समयमा होइन । स्थिरता भएर पनि विकास नभएको र अस्थिरताका बाबजुद पनि विकास भएका अरू धेरै दृष्टान्त छन् । तसर्थ विकास भन्ने कुरा कुनै व्यक्ति वा दलको सरकारमा निरन्तरताको सूत्रबद्ध सिद्धान्त छैन ।

राजनीतिक स्थिरता प्रणालीको निरन्तरतासँग जोडिन्छ । आवधिक वा मध्यावधि निर्वाचन क्रममा सरकारहरू बदलिन्छन्, पार्टी र नेतृत्व बदलिन्छ तर त्यसलाई राजनीतिक अस्थिरता भन्न मिल्दैन र भनिन्न पनि । अब हामी एउटा संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौं । यसको निरन्तरता र विकास नै राजनीतिक स्थिरता हो । त्यसमाथि एउटा गठबन्धनको जनअनुमोदित संसदीय बहुमतको अवस्था बन्दै छ । अस्थिरताका लागि कांग्रेस, राप्रपा वा मधेसी दललाई दोष दिने सुविधा वाम गठबन्धनले पाउनेछैन । चुनाव अभियानका बेला वाम गठबन्धनका नेताले भनेजस्तो आउने ४०–५० वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको शासन चल्नु र चलाउने ध्येयलाई राजनीतिक स्थिरता भनिँदैन । त्यसैको आडमा विकास गर्न सकिएन भन्न पनि पाइन्न । त्यसो भयो भने चुनावको आवरणमा नेपाल पनि जिम्बाबेलगायत अफ्रिकाका कतिपय मुलुकजस्तै एकतन्त्रीय शासन भएकामा गनिनेछ ।

नेपालमा समृधि र विकासको मुख्य समस्या राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिन्छ । प्रकृतिले हामीलाई वैभवशाली मुलुक बन्न सक्ने अपार स्रोत दिएको छ । यति सानो भूगोलमा यत्रो वैभवपूर्ण सम्भावना अरू देशमा पाउन कठिन छ । दरिद्रता र अविकास राजनीतिक अकर्मण्यताको दुष्परिणाम हो । स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुरको चर्चा नेपाली नेताहरूले प्राय: गरिरहन्छन् । प्राकृतिक बनोटका हिसाबले स्विट्जरल्यान्डसँग हाम्रो केही समानता होला तर सिंगापुरसँग भने मेल खाने खास त्यस्तो कुरा केही छैन । शताब्दी पहिलेदेखि नै स्विट्जरल्यान्ड विश्वको उन्नत र समृद्ध देश मानिन्छ । प्रकृतिले पिउने पानीसम्म नदिएको सिंगापुरले केही दशकको छोटो अवधिमै समुन्नत एवं समृद्ध मुलुकको हैसियत हासिल गरिसकेको छ । हाम्रो हालत भने जति ठूला कुरा गरे पनि हेर्दाहेदै एकाध दशकमै भेट्टाउन नसकिने गरी भुटानले हामीलाई उछिनिसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा विकासका विषय र एजेन्डामा खासै राजनीतिक विवाद छैन, न नीतिगत नै । साम्यवाद कि लोकतन्त्रको विचार तेस्र्याएर ध्रुवीकृत गरिएको यही चुनाव अभियानमा पनि दुवै गठबन्धनका विकासे नारा र पुरियामा खासै भिन्नता, विवाद वा विरोध छैन । हो, विवाद र विरोध ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसलाई नदिनेमा हुने गरेको छ । कमिसनको हाकाहाकी लेनदेनमा हुने गरेको छ । विकास नारा लगाउँदैमा वा कामना गर्दैमा हुने कुरा होइन । यसका लागि योजनाबद्ध तयारी चाहिन्छ । अर्काको आसमा पनि विकास हुँदैन, जुन भरोसामा नेपाली नेताहरू चिच्याउने गर्छन् । छिमेकी देशले सिमानामा रेल दौडाएको देखेर हामी कल्पित हुन सक्छौं, उसको द्रुत विकास गतिलाई देखेर मोहित हुन सक्छौं तर त्यसैका भरमा आफ्नो देशमा रेल दौडिहाल्ने पनि होइन, समृद्धि फैलिने पनि होइन । एउटा सम्भावना देखिन्छ, नाफा र कमिसनका खेलले आउने एकाध दशकमा हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । एकाध मेगा प्रोजेक्ट थपिएलान्, ठेक्कापट्टा पनि होला । त्यसबाट उत्पादित बिजुली भारत वा चीनलाई बेचिएला पनि । राजस्वमा वृद्धि होला तर त्यसको मुलुकभित्र विकास परिचालनका लागि उपयोगको कुनै नीति र तयारीतर्फ हाम्रो सोच बनेको पाइन्न ।

राज्यको संयन्त्र खासगरी परियोजना प्रशासनहरूको सामथ्र्य अत्यन्त कमजोर छ । नेताहरूको आशीर्वाद, नातागोता र पैसाको चलखेलमा त्यहाँ प्रमुख व्यवस्थापकदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मको खटनपटन हुने गर्छ । पार्टी र नेताको सेवामै उनीहरूको समय बित्छ । त्यसबाट केही समय बचे पनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि छिटो गर, माथिको आदेश छ भन्नुबाहेक उनीहरूमा कुनै योग्यता, क्षमता देख्न पाइन्न । राज्यसंयन्त्रको क्षमता र सामथ्र्यमा व्यापक परिवर्तन नगरी नेताको निर्देशनमा विकास हँुदैन भन्ने कुराका लागि धेरै पर जानु पर्दैन, मेलम्चीको दृष्टान्त नै काफी छ । ग्रामीण युवाको ठूलो जमात वैदेशिक कामदारका रूपमा खाडीका देशमा बाहिरिने, शिक्षित जमात युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलिया जाने परम्परा कायम रहुन्जेल विकासको अपेक्षित गति आशा नगरे हुन्छ ।

विकास त भौतिक रूपमा गणना गर्न सकिने कुरा हो, समृद्धि जनताको जीवनसँग जोडिने कुरा हो । समृधिका नाममा विकासबाट जेजति भौतिक उपलब्धि हासिल हुन्छ, त्यो सत्ता राजनीतिको वरिपरि घुम्ने नवधनाढ्यको वर्गीय सुविधामा सीमित हुने अर्को खतरा पनि त्यतिकै छ । समाजवादको चर्को नारा लगाउने कम्युनिस्ट हुन् वा कांग्रेस, नवधनाढ्यको वर्गीय नियन्त्रणमा रमाएका छन् । त्यसबाट बाहिर निस्कने चेतनासम्म पनि देखिन्न । उदाहरणका लागि अहिलेको शिक्षा नीति र व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । हाम्रोजस्तो वर्गीय विभेदको शिक्षा संसारमा सायदै कतै पाइएला । यसलाई तोड्ने नीति र योजना के बन्ला हेर्न बाँकी नै छ । अन्यथा कम्युनिस्टहरूको संसदीय बहुमतसहितको एकमना सरकारले गर्छु भनेको विकास र त्यसबाट पाइने समृद्धिको के अर्थ रहला ?