काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दलले गर्ने बुथ कब्जा मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संगठनले निर्वाचन नहुने अन्य जिल्लाका समर्थक निर्वाचन हुने जिल्लामा पुगेर सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनाउने विश्लेषणसमेत गरेका छन् । सुरक्षा चुनौती चिर्न पर्याप्त तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी गरी चार लाख सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
३२ जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाका आधारमा ७ सय मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् । भौगोलिक अवस्था, निर्वाचनमा सहभागी दलका उम्मेदवारको गतिविधि र निर्वाचनविरोधी समूहको प्रभावका आधारमा यी क्षेत्रको पहिचान गरिएको हो । संवेदनशील सूचीमा रहेका मतदान स्थलको संख्या पनि लगभग त्यति नै छ । निर्वाचनको सुरक्षा अवस्था, मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको अवस्था, राजनीतिक दलका गतिविधि र जिल्ला सुरक्षा समितिले निकालेको सुरक्षा चुनौतीका आधारमा अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदान स्थल छुट्याइएको हो।
पहिलो चरणमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का पूर्वी रूकुम र रोल्पा, प्रदेश ६ का पश्चिमी रूकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा मतदान हुँदैछ।
ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा दलबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउने झडप मुख्य सुरक्षा चुनौती देखियो । दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, रामेछाप, गोरखा, जाजरकोट, पूर्वी र पश्चिमी रुकुम, रोल्पा, बैतडी र रसुवा सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील देखिए । यी जिल्लाका मुख्य चुनौती उम्मेदवारबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
चुनावी प्रचार अभियान सकिएर मौन अवधि सुरु भएसँगै दलका उम्मेदवार आन्तरिक जोडघटाउ र मत प्रभावित गर्ने चलखेलमा क्रियाशील छन् । एकको पकड क्षेत्रमा प्रवेश गरी हुलदंगा गर्ने, मतदातालाई त्रास र आश देखाउने र आफ्नो मत पकड कमजोर रहेको क्षेत्रमा बुथ कब्जा गरी एकलौटी गर्ने उम्मेदवारको योजना चिर्नुलाई नै गृह प्रशासनले मुख्य चुनौतीका रुपमा लिएको देखियो । गृहले केही जिल्लामा निर्वाचन हुनु ३ दिन अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरेकाले त्यसले समेत सुरक्षा परिचालन प्रभावित भएको देखियो।
ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले पहाडी भूभाग र दुर्गम क्षेत्र भएकाले सुरक्षा परिचालनमा कठिनाइ देखिएको बताए । उनले निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन गर्ने गतिविधि र चुनावविरोधी समूह मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको बताए।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ का १६ र क्षेत्र नम्बर २ का १५ मतदान स्थललाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील सूचीमा राखेर सोही अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । सुरक्षा अवस्था बिग्रन नदिन नेपाली सेना र सशस्त्रलाई क्षेत्रगत रुपमा परिचालन गरिएको र सडक पूर्वाधार नभएको स्थानमा सेना र सशस्त्रको क्याम्प नै राखेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा दोस्रो चरणमा मतदान हुने काठमाडौं र काभ्रेबाट उम्मेदवारले आफू समर्थकलाई जिल्लामा ल्याउन सक्ने र त्यसले चुनावी सुरक्षा बढाउन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै मतदानको दिन जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकामा सुरक्षा जनशक्ति बढाइएको छ।
‘दलीय शक्ति देखाउन निर्वाचन नहुने जिल्लाबाट निर्वाचन प्रभाव पार्न आउन सक्ने देखिएपछि नाकामा सुरक्षा सतर्कता बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘भौगोलिक अवस्था र उम्मेदवारका कारण २ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १ अली बढी संवेदनशील देखिएको छ।
सोलुखुम्बुमा तीन दिनअगाडि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । त्यहाँ अहिले सुनिल खनाल पुगेका छन् । उनले आफू भर्खरै आएकाले निर्वाचन सुरक्षा अवस्थाबारे बुझिरहेको बताए । भोजपुरमा समेत तीन दिनअगाडि मात्रै फडीन्द्र दाहाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर आएका छन् । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजेन्द्र कुँवरसमेत हालसालै गएका हुन्।
संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले १ सय ५३ मतदान केन्द्र र १ सय ३ मतदान स्थलमध्ये ३५ अति संवेदनशील र ४५ संवेदनशील सूचीमा राखेर सोही अनुसारको सुरक्षा परिचालन बढाएको बताए।
निर्वाचनविरोधी समूहको गतिविधि, दलबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण बढ्न सक्ने द्वन्द्व र आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन दलका पक्षधरले मतदान केन्द्र र स्थलमा गर्नसक्ने हस्तक्षेपलाई मुख्य चुनौतीमा रुपमा लिएको उनले बताए।
ताप्लेजुङमा ३१ मतदान स्थल अति संवेदनशील र २२ संवेदनशील देखिएका छ । पाँचथरमा एक सय मतदान स्थल र १ सय ३५ केन्द्रमध्ये २० अति संवेदनशील र ६६ संवेदनशील देखिएका छन्।
नुवाकोटमा ५४ मतदान स्थल अति संवेदनशील र ५० वटा संवेदनशील छन् भने विप्लव समूहको गतिविधि, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भौगोलिक विकटतालाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिइएको छ।
रसुवामा रहेका ४५ केन्द र ३४ स्थलमध्ये एक अति संवेदनशील र २१ लाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । रसुवामा समेत दलका उम्मेदवारबीचको भिडन्त र उम्मेदवारले बाहिरबाट ल्याउने समर्थकले निर्वाचन सुरक्षा बिथोल्नसक्ने सुरक्षा निकायको आकलन छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका सबैभन्दा धेरै हिंसात्मक घटना भएको जिल्ला दोलखाका अधिकांश क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखेको सिडिओ लक्ष्मणविक्रम थापाले बताए।
९४ मतदानस्थल, १ सय ९० मतदान केन्द्र रहेको जिल्लामा प्रारम्भमा ९ वटा अति संवेदनशील र २४ संवेदनशील सूचीमा राखिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो जिल्लामा २ जनाको ज्यान गएको थियो।
नेपाली कांग्रेस र वामशक्तिबीच सो जिल्लामा हरेक निर्वाचनमा हिंसात्मक भिडन्त हुने गरेको छ । सो जिल्ला सबैभन्दा धेरै बुथ कब्जा हुने जिल्लाको रुपमा समेत बदनाम छ । हिंसात्मक घटना बढ्न नदिन केन्द्रले नै विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै डिआइजीको कमान्डमा एक दर्जन बढी डिएसपीलाई दोलखा पठाएको छ।
खोटाङमा १ सय ३६ मतदानस्थल र १ सय ७९ मतदान केन्द्रमध्ये २८ अति संवेदनशील र ५४ लाई संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । रामेछापमा १४ मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् भने २३ लाई संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । नुवाकोटमा ८६ अति संवेदनशील र २३ लाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । विप्लव समूहको समेत प्रभाव क्षेत्र रहेको सो क्षेत्रमा मुख्य चुनौती निर्वाचन आफ्नो पक्षमा ल्याउन दलले परिचालन गर्ने समर्थकले गर्ने आपराधिक गतिविधिलाई सुरक्षा निकायले चुनौतीका रुपमा विश्लेषण गरेको छ । सोलुखुम्बुमा २० मतदान स्थललाई अति संवेदनशील र ४४ लाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ।
गोरखामा ४९ मतदान स्थल संवेदनशील छन् भने ४१ वटा संवेदनशील सूचीमा छन् । लम्जुङमा १८ अति संवेदनशील, ६९ संवेदनशील, म्याग्दीमा २५ अति संवेदनशील र ३६ संवेदनशील सूचीमा छन् । बाग्लुङमा मतदान स्थलको सुरक्षा वर्गीकरण गरिएको छैन । मनाङ, मुस्ताङमा मानवीयभन्दा पनि मौसमी चुनौती बढी छ।
रूकुम र रोल्पा र जाजरकोटमा निर्वाचनविरोधी समूह र भौगोलिक विकटता मुख्य चुनौती देखियो । हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारले गर्नसक्ने चलखेल र भौगोलिक विकटतालाई सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीको सुरक्षा चुनौती पनि यो भन्दा भिन्न देखिएन।
८० मतदान स्थल र १ सय ६० केन्द्र रहेको रुकुमका अधिकांश स्थान सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील छन् । पश्चिम रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले दलीय गतिविधि र निर्वाचनविरोधी समूहले निम्त्याउने तरल सुरक्षा चुनौती र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा आउने चुनौतीको रुपमा वर्गीकरण गरिएको बताए।
७३ मतदान स्थल र १ सय ११ केन्द्र रहेको जिल्लामा भौगोलिक विकटताका आधारमा ९ अति संवेदनशील र ५७ वटा संवेदनशील सूचीमा राखिएको उनले जानकारी दिए । निर्वाचनविरोधी समूहलाई निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्न नै नदिने वातावरण बनाइएको उनले बताए।
गृह मन्त्रालयले ९८ हजार म्यादी प्रहरीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एकीकृत रुपमा चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा मंसिर १० मा ६ प्रदेशका ३२ जिल्लामा मतदान हुँदैछ । दोस्रो चरणमा मतदान हुने अन्य जिल्लामा समेत चुनावी गतिविधि जारी रहेकाले गृहले चुनावी सुरक्षामा सबै जनशक्ति परिचालन गरेको छ।
चुनावी सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कुल जनशक्तिमध्ये ७० प्रतिशत कार्यक्षेत्रमा परिचालित भइसकेका छन् । १५ प्रतिशत जनशक्ति चुनावी रणनीति निर्माणमा परिचालित हुन्छन् । बाँकी १५ प्रतिशत जनशक्ति कार्यालय प्रयोजनमा परिचालित छन्।
निर्वाचन सुरक्षामा मनोनयन अगाडि, मनोनयनपछि, मतदानको दिन र मतदानपछि गरी चार चरणमा विभाजन गरेर गृहले सुरक्षा परिचालन गरेको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा २ चरणको सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
गृहको सुरक्षा रणनीतिअनुसार मतदानको दिन मतदान केन्द्रको सुरक्षामा भित्री घेरामा प्रहरीको नेतृत्वमा म्यादीसहितको सुरक्षा जनशक्ति खटिनेछन् भने मतदान केन्द्रको बाहिरी घेरामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुनेछन् । सेनालाई गस्तीको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षामा करिब ६५ हजार सेना कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । भिभिआइपी, महŒवपूर्ण भवन र भिभिआइपीको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई समेत चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरेर ती क्षेत्रको सुरक्षामा सेना खटाइएको छ।
