काठमाडौँ — प्रदेश ६ र २ मा करिब आधा जनसंख्या गरिब रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालले सार्वजनिक गरेको ‘बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक’ (एमपीआई) अनुसार प्रदेश ६ मा ५१ दशमलव २२ प्रतिशत र २ मा ४७ दशमलव ८९ प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन् ।
प्रदेश ३, ४ र १ मा गरिबी अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम रहेको उक्त प्रतिवेदनमा छ ।
पूर्वी रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला समेटिएको ६ नम्बर प्रदेशको कुल जनसंख्या करिब १४ लाख छ । यसमध्ये ७ लाख १७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या गरिब रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको हो ।
दुई नम्बर प्रदेशमा करिब ५१ लाख ५० हजार जनसंख्या रहेकामा २४ लाख ६६ हजारजना गरिब छन् । ‘यी दुई प्रदेशमा लगभग आधा मानिस बहुआयामिक रूपले गरिब छन्,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड हयुमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभकी निर्देशक सबिना अल्किरेले भनिन्, ‘नेपालभर २८ दशमलव ६ प्रतिशत नेपालीहरू बहुआयामिक गरिब छन् ।’
यसपछि क्रमश: प्रदेश ७ मा ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा २९ दशमलव ९२, प्रदेश १ मा १९ दशमलव ६७, प्रदेश ४ मा १४ दशमलव १९ र ३ मा १२ दशमलव २४ प्रतिशत गरिब छन् । उमेरअनुसार ९ वर्षभन्दा कम र ५७ वर्षपछिको समूहमा गरिबी बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ९ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकामा ४१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिब छन् । तर, पनि गरिबीको दर साढे २८ प्रतिशतमा सीमित हुन नेपालका लागि खुसीको खबर रहेको अल्किरेले बताइन् । ‘गरिबी नाटकीय र उत्साहजनक रूपमा घटिरहेको छ,’ उनले भनिन् । यसअघि अक्सफोर्डले यही विधिबाट गरेको अध्ययनमा गरिबी दर उच्च रहेको थियो । यो नेपालले परम्परागत रूपमा गरिआएको गरिबी मापनको विधिभन्दा फरक छ ।
‘एकल आयामिक विधिको गरिबी पनि घटदो क्रममा छ,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भने । एकल आयामिक विधि अर्थात् सर्वसाधारणको दैनिक क्यालोरी खपतको आधारमा सरकारले गरिबीको दर मापन गरी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यो विधिअनुसार नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनता गरिब छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि यो प्रतिशत करिब २५ पुगेको अनुमान गरिएको छ । हाल यी दुवै विधिबाट गरिबी मापन गर्दा घटदै जानुलाई सुखद मान्नुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ । ‘अब यो विधिबाट राष्ट्रिय योजना आयोग गरिबीको मापन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो विधि नेपालका लागि एउटा कोसेढुंगा हो ।’
बहुआयामिक विधिमा तीनवटा आयामका १० वटा सूचकहरूको अध्ययन गरी गरिबीको मापन गरिन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई, शिक्षाका दुई र जीवनस्तरका ६ वटा सूचकहरू समावेश गरी तिनको निचोड प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको हो । यसमध्ये कुपोषण र न्यून विद्यालय अवधि गरिबीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने सूचक रहेको जनाइएको छ । अन्य दस सूचकमा समेत उल्लेख्य प्रगति भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा समेत गरिबीको दर सार्वजनिक भएकाले यसले अबको बजेट निर्माणका क्रममा स्रोत बाँडफाँटमा सहज हुने आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष विद्युत् पहुँच, साक्षरता, जनसंख्या, भौगोलिक बनावट हेरेर स्रोतको विनियोजन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘योपटक प्रदेशअनुसार गरिबीको तथ्यांक सार्वजनिक भएकाले स्रोतको विनियोजनलाई सघाउ पुर्याउनेछ ।’ यस्तो अध्ययन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आवश्यक रहेको बताउँदै जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । ‘निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार आउने क्रममा छ । यो आधारभूत तथ्यांकले सरकारलाई केही न केही सहयोग पुर्याउनेछ,’ उनले भने ।
