जनकपुर : प्रा. सुरेन्द्र लाभ ३६ वर्षअघि पुग्दाको नेपालगन्ज सम्झिन्छन्- कुचुक्क परेको सानो बजार । त्यो बेला जनकपुर त कहाँ हो कहाँ ठूलो सहर, देशकै प्रमुख सहरमा गणना हुन्थ्यो । ‘अहिले जनकपुर र नेपालगन्जबीच त्यही भिन्नता छ, तर ठीक उल्टो’, उनी भन्छन्, ‘नेपालगन्ज जनकपुरभन्दा धेरै माथि गइसक्यो ।’ निकै ‘जुनियर’ सहर बुटवल त झन् अघि बढ्यो । धनगढी, इटहरी, बिर्तामोड आदि धेरैले जनकपुरलाई उछिनिसके ।
त्यति मात्र होइन नजिकिएको चुनावमा पनि यहाँ विकास÷समृद्धिको एजेन्डा मधुरो छ, अधिकारको एजेन्डा टड्कारो । सबै पार्टीलाई अब अधिकारका साथै विकासको एजेन्डालाई समानान्तर लैजान उनी सुझाव दिन्छन् । मधेसी दल पनि सबै चुनावमा होमिएकाले संविधान अस्वीकार गरेको मिल्ने अवस्था छैन।
तैपनि संविधान संशोधनको एजेन्डाले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । ‘अब भोलि मधेसी दलले चाहेअनुसार संविधान संशोधन भए मधेसका सबै समस्या छुमन्तर हुने हो र ? ‘, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अनि आर्थिक÷सामाजिक एजेन्डा अघि सार्न ढिलासुस्ती किन ? ‘ भेट हुँदा नेता, अधिकारकर्मीलाई झकझकाए पनि वास्ता नगरिएको उनको गुनासो छ । हिमाल, पहाडका साथै मधेसकै पहाडेबहुल क्षेत्रमा समृद्धि, हावादारी गफ नै भए पनि ठुल्ठूला पूर्वाधारका एजेन्डा अघि सारेर चुनावी प्रचार गरिरहँदा प्रदेश- २ मा अधिकारकै एजेन्डा हाबी छ ।
धनुषा-३ मा राजपा उम्मेदवार राजेन्द्र महतोले अधिकारको मुद्दा र मधेस आन्दोलनका ज्यादतीलाई मात्रै मुद्दा बनाएका छन् । ‘अधिकारबिना विकास सम्भवै छैन, यसैले अहिले अधिकारको मुद्दा मात्र,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकार प्राप्त भएपछि विकासको एजेन्डा स्वतः हाबी हुन्छ ।’
उनले ‘मधेसविरोधी’ संविधान जारी हुँदा प्रतिस्पर्धी विमलेन्द्र निधि (कांग्रेस उम्मेदवार) ले ताली बजाएको, गृहमन्त्री छँदा मलेठ (सप्तरी) मा मधेसीमाथि गोली चलाएको आदि कुरा भाषणैपिच्छे दोहोर्याउने गरेका छन् । भौतिक योजनामन्त्री छँदा जिल्लामा विकास निर्माणका ठूलै योजना लगेका निधिले यसपालि विकासको कुरा त गरिरहेका छन्, तर विपक्षीको सामना गर्न उनी पनि अधिकारकै एजेन्डामार्फत भोट तान्न प्रयासरत छन् । उनले कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमै रहेको र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जिते संशोधन हुने आश्वासन दिइरहेका छन् ।
हिमाल, पहाडका साथै मधेसकै पहाडेबहुल क्षेत्रमा समृद्धि, हावादारी गफ नै भए पनि ठुल्ठूला पूर्वाधारका एजेन्डा अघि सारेर चुनावी प्रचार गरिरहँदा प्रदेश- २ मा अधिकारकै एजेन्डा हाबी छ ।
उनले राजपा-संघीय समाजवादी फोरमका नेताभन्दा कुनै पनि दृष्टिकोणले आफू कम मधेसवादी नभएको भन्ने निधिले मधेसको पक्षमा भएका उपलब्धिमा विपक्षीभन्दा आफ्नो झनै ठूलो भूमिका रहेको दाबी गर्ने गरेका छन । ठूला नेतालाई मधेसमाथि भएको विभेदबारे विश्वास दिलाउने, मधेसीको पक्षमा निर्णय गर्ने वातावरण बनाउने काममा आफ्नो भूमिका सबैभन्दा माथि रहेकाले जिताउन उनले अनुरोध गर्ने गरेका छन् ।
लाभ बितेको चार वर्षमा आजसम्म कसैले नगरेको विकास निर्माणका योजना निधिले नै धनुषामा ल्याएको बताउँछन् । तैपनि उनका विकासका एजेन्डा ओझेलमा परे । बजेट विनियोजनअनुसार योजनाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा र विकास निर्माणमा उनको भूमिकाको सन्देश पुर्याउन उनको सचिवालय र पार्टी सञ्जाल असफल भएकाले पनि अधिकारकै मुद्दामा केन्द्रित हुनुपरेको उनी बताउँछन् ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ढल्केवर-जनकपुर ४ लेन सडक निर्माण कार्य सुरु भएको छ । साढे ७ अर्ब रुपैयाँको जनकपुर-जटही ६ लेन सडक २०७२ देखि सुरु भएको छ । जनकपुर सहरमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास आयोजना सञ्चालित छ । पौने दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालित योजनाअन्तर्गत २९ किलोमिटर सडक निर्माण, ढल निकासका लागि सडकको समानान्तर पक्की नाला, ल्यान्डफिल साइटमार्फत फोहर व्यवस्थापन, २९ वटा टोल संरक्षण समिति गठन गरी सो समितिद्वारा साक्षरता अभियानका माध्यमले स्थानीय बासिन्दालाई प्रशिक्षित गर्ने र जनचेतना जगाई निर्माण भएका कार्यलाई संरक्षण गर्ने योजना छ । सबै योजनाको निर्माण गति एकदम सुस्त छ ।
पर्सामा पनि अवस्था फरक छैन । मधेसी दलले यहाँ अधिकारको एजेन्डामै चुनाव लडिरहेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत पछिल्लो मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने कुरालाई एजेन्डा बनाएको कांग्रेसले सँगसँगै विकास निर्माणका कुरा पनि भन्ने गरेको छ । वाम गठबन्धन संविधान संशोधनको कुरामा मौन रहेर स्थिर सरकारका लागि भोट मागिरहेको छ । अस्थिरताका कारण अपेक्षित विकास हुन नसकको भन्दै स्थिरताले विकास ल्याउने उसको दाबी छ ।
पर्सा-१ का उम्मेदवार अनिलकुमार रुंगटा संविधान संशोधनबाहेक राजनीतिक मुद्दा समाधान भइसकेकाले संविधान संशोधनको साथमा समृद्ध वीरगन्जको एजेन्डामा चुनाव प्रचार गरिरहेको बताउँछन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उनको प्रतिबद्धता छ । वीरगन्जसँग सबै स्थानीय तहसँग जोडिने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘संविधान संशोधन नभई समृद्धिको एजेन्डाको कुरा नगर्नु मधेसी जनताप्रति न्यायोचित होइन’, उनी भन्छन्, ‘संशोधन हुनपर्छ, सँगसँगै समृद्धिको एजेन्डामै बहस हुनपर्छ ।’
विकासभन्दा अधिकारको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रा. भोगेन्द्र झा (जनकपुर)को जोड छ । अधिकारको सुनिश्चितता भए मात्र विकास सम्भव हुनेछ । ठूला दलले समृद्धिका लागि पूर्वाधारका ठुल्ठूला योजनाको प्रतिबद्धता जनाए पनि ती भ्रमका पुलिन्दा मात्र भएको उनको आरोप छ । ‘घोषणापत्रहरू आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वका लागि लेखिएका भ्रामक कुराले भरिभराउ छ’, उनले भने ।
