प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम्तिमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने नियम पालना नगरेका वाणिज्य बैंकहरूलाई सरकारले उल्टै ३७ अर्ब रूपैयाँ निक्षेपको रूपमा दिने भएको छ।
२५ प्रतिशतमध्ये कृषिमा १० र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा ६.४ र उर्जा तथा पर्यटनमा ७.६ प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी गरेका छन्।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा नपुर्याए पनि सवारीसाधन तथा पार्टपूर्जा र घरजग्गामा भने कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा १५ प्रतिशतले सवारीसाधन तथा पार्टपूर्जामा कर्जा बढेको छ।
असोज मसान्तसम्म घरजग्गामा भएको लगानी कुल कर्जाको ६३.१ प्रतिशत पुगेको छ।
यी क्षेत्रमा बढेको कर्जाका कारण केही बैंकले सिसिडी रेसियोको सीमासमेत मिचेका छन्। प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेपबाट बैंकहरूले दिने कर्जाको हिस्सालाई सिसिडी रेसियोले जनाउँछ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हाल ५ बैंकको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतमाथि छ। रेसियो ८० प्रतिशत नाघे कारबाही हुने व्यवस्था छ।
कारबाहीको साटो त्यस्ता बैंकलाई राहत पुग्नेगरी निर्णय भएको छ।
सरकारले स्थानीय तहमा जाने रकमको आधा रकम बैंकहरूलाई निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
‘सम्भवतः आउने आइतबारदेखि नै बैंकहरूले यो रकम निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न पाउने छन्’ स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
यो रकम जम्मा भएपछि बैंकको निक्षेप बढ्ने छ र सिसिडी रेसियोमा सीमा मिच्नेलाई राहत पुग्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल स्थानीय तहको खातामा ७५ अर्ब बढी रकम सञ्चित छ। यसको आधा अर्थात् साढे ३७ अर्ब रूपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न पाउने भएका छन्।
निक्षेपका रूपमा यो रकम जम्मा भइसकेपछि ८० प्रतिशतको सीमा नाघेका बैंकहरूको सिसिडी रेसियो पहिलाभन्दा तल देखिनेछ।
सरकारले निक्षेपका रूपमा बैंकहरुलाई जम्मा गर्न दिने यो पैसा बैंकहरूले चाहेकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्। अर्थात् प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमा पुर्याउन नसकेका बैंकहरूले यो रकम घरजग्गा वा सवारी साधनका क्षेत्रमा पनि ऋण दिन सक्छन्। ‘निक्षेपका रूपमा रकम जम्मा भइसकेपछि बैंकहरूले चाहेका क्षेत्रमै लगानी गर्न पाउँछन्, बैंकहरूका लागि यो निक्षेप हो’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।
स्थानीय तहमा जाने रकम र स्थानीय तहको खाता संख्याअनुसार बैंकहरूले रकम पाउने छन्।
‘स्थानीय तहको खाता संख्या र जाने रकमका आधारमा बैंकहरूले यो रकम पाउने हुन्’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने, ‘कसैले धेरै पाउलान् कसैले थोरै।’
बैंकहरूले यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ७.९५ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन्।
राष्ट्र बैंकले वर्षभरको कर्जा वृद्धिको सिलिङ २० प्रतिशत तोकेको छ। यही दरमा कर्जा बढाउँदा ३० प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसासमेत कर्जाका रूपमा परिचालन भएपछि यो दर अझ बढ्न सक्छ।
बैंकहरुले बढाएको कर्जाले पछिल्लो समय व्यापार घाटा र सञ्चिति विदेशी मुद्रामै असर देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा बैंकहरूले कर्जा बढाउनमात्रै ध्यान दिँदा समग्रमा खराब कर्जासमेत बढ्न सक्ने बताउँछन्।
यो क्रम जारी रहे सही क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी नहुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्न जानेजस्ता समस्या आउने उनले बताए।
‘कर्जाले आयातीत वस्तु तथा सेवा, मुद्रास्फितिजस्ता पक्षलाई समेत असर पार्छ, जसको प्रभाव समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने हो, यसतर्फ बैंकहरू सजग हुनुपर्छ,’ थापाले भने।
बैंकहरूले भने तोकिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसमेत कर्जा विस्तार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकको खातामा रकम थन्किनुको साटो बैंकहरूमार्फत् परिचालन हुँदा त्यसले थप पुँजी सिर्जना हुने बैंकरहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तहको पैसा परिचालन गर्नकै लागि सबैजसो तहमा शाखा कार्यालय खोलिए पनि भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले तान्ने गरेकाले आफूहरूले राहत नपाएको बैंकहरूको गुनासो थियो।
