निभेको मैनबत्ती

मंसिर २४, २०७४-सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यही दिन अर्थात् १० डिसेम्बरलाई मानव अधिकार दिवसका रूपमा विश्वभरि मनाइन्छ । त्यसपछिका ६९ वर्षमा राष्ट्रसंघकै पहलमा मानव अधिकारसम्बन्धी अनेक प्रतिज्ञापत्र, अनुबन्ध, उपलेख र घोषणापत्र जारी भइसकेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ मा भ्रातृत्वको भावना लिएर एकअर्काप्रति व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको अर्थ शत्रुत्व र घृणालाई खारेज गर्नु हो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा शान्तिको आधार सद्भाव हो भने मानव अधिकारको आधार अहिंसा हो । जब घृणाको मलजल बढ्छ, हिंसाको बाली सपँ्रदै जान्छ । हिंसा मच्चाउनेहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा मानव अधिकार झनै खण्डित हुन पुग्छ । भ्रातृत्वले मानव अधिकार संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ भने शत्रुत्वले मानव अधिकार उल्लंघनलाई बढावा दिन्छ र दण्डहीनताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिन्छ ।

समग्र विश्वकै लागि विश्वव्यापी घोषणापत्र ऐतिहासिक दस्ताबेज त हो नै, मानव अधिकार व्याख्याको स्रोत पनि हो । त्यसैलाई आधार मानेर मानव अधिकार संस्थाहरूले कार्य गर्छन् र नवीन मान्यताहरूको सूत्रपात पनि तर नयाँ मान्यताको खोजी गर्दा वा फरक धारलाई स्थापित गर्न खोज्दा कतिपयले घृणा, हिंसा र विखण्डनलाई बढावा दिन पनि पुगेका छन्, जुन मानव अधिकारकै शाश्वत मान्यताविपरीत छ । यहाँ चर्चा मूलभूत रूपमा एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले धरातल छाडेको विषयमा केन्द्रित छ, जुन संस्थासँग २६ वर्षसम्म मेरो नाम जोडिएको थियो ।

सन् १९९१ देखि पाँच वर्ष म स्वयंसेवी तवरले एमनेस्टी नेपाल शाखाको सभापति थिएँ । त्यही दौरान १९९३ मा नेपाल शाखाले पूर्ण शाखाको मान्यता पाएको थियो । यद्यपि विगत २० वर्षदेखि म एमनेस्टीको सदस्य छैन । एमनेस्टी छाडेपछि मैले शान्ति समाजको स्थापना गरेँ भने २०६२/६३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ नागरिक आन्दोलनको एक नेतृत्वकर्ताको रूपमा रहेँ । तथापि मेरो नाम एमेनस्टीसँग निरन्तर जोडिँदै आउनुमा चाहे एमनेस्टी लन्डन होस् वा नेपाल, उनीहरूले मलाई नेपालमा एमनेस्टीको १९९० पछिको संस्थापक/सूत्रधारका रूपमा चित्रित गरिरहे । एमनेस्टी नेपालको वेबसाइटबाट अझै पनि त्यही आशयको सामग्री हटाएका छैनन् ।

सन् २०१२ नोभेम्बरमा एमनेस्टी लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले महासचिव सलिल सेट्ठीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै हडताल गरेका थिए भने तत्पश्चात् झन्डै सात सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको कर्मचारी युनियनले महासचिव सेट्ठी र वरिष्ठ व्यवस्थापकीय समूहको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वसम्मतिबाट अविश्वासको प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । सन् १९६१ मा स्थापित एमनेस्टी इन्टरनेसनल मूलत: एक स्वयंसेवी अभियानका रूपमा चिनिन्थ्यो तर सन् २०१० मा लन्डनस्थित प्रधान कार्यालयको महासचिव र उपमहासचिवले झन्डै १३ करोड नेपाली रुपैयाँ अतिरिक्त कुम्ल्याएर बिदा भएपछि त्यहाँभित्र ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो । एमनेस्टी नेतृत्वले त्यति ठूलो रकम दुई कर्मचारीलाई गोप्य रूपले दिनुपर्ने बाध्यताका पछाडि, संस्थाको आवरणमा भएका कतिपय अवैध र अनैतिक क्रियाकलाप भन्डाफोर नहोस् भन्ने नियत रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । यसरी हेर्दा द्रव्यका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति एमनेस्टी लन्डनमा हुर्केको सत्य हो ।

एमनेस्टी लन्डनले सन् २०१४ डिसेम्बर ५ का दिन सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै घृणा र विखण्डनका पक्षमा खुलेआम समर्थन गर्न पुग्यो, जसमा घृणा र विखण्डनको वकालत गर्दै आएका व्यक्तिले बोल्न, संगठन गर्न पाउनुपर्छ, निजमाथि लागेका सबै मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ र निजको आवाजलाई नेपालको राजनीतिक बहसमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर खुला रूपमा एमनेस्टी प्रस्तुत भयो । घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई संसारभरि नै अपराध मानिन्छ तर घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा चित्रित गर्न र विखण्डनलाई मानव अधिकारका कित्तामा पार्ने कुत्सित नियतले एमनेस्टी लन्डनले जारी गरेको उक्त विज्ञप्ति भनौं वा प्रतिवेदनको पृष्ठभूमि बुझ्दै जाँदा तिनै व्यक्तिका सहयोगीले तयार गरेको दस्ताबेज नै पहिले एउटा हावादारी संस्थाले प्रकाशित गरेको र हुबहु त्यही दस्ताबेजलाई एमनेस्टीले ग्रहण गरेको तथ्य फेला पर्‍यो ।

यो के भएको हो, एमनेस्टीप्रति मेरो आपत्तिको सिलसिला सुरु भयो । एमनेस्टी लन्डनमा काम गर्ने एकजना कर्मचारी आफैंले फोन गरेर मलाई गुनासो पोखे, ‘सर, म कस्तो संस्थामा काम गर्दै छु जुन संस्था नेपाल विखण्डन गर्नुपर्छ भन्नेलाई बोक्न थालेको छ ।’ संस्थाको नीतिविपरीत घृणाको पक्षमा अभियान र दस्ताबेज, दुवै एकसाथ प्रकट भएपछि एमनेस्टीले धरातल छोडिसकेको स्पष्ट भइसकेको थियो । काँढेतारले घेरिएको बलिरहेको मैनबत्ती एमनेस्टीको प्रतीक चिह्न थियो तर घृणा र विखण्डनको सारथि बन्न थालेपछि त्यो मैनबत्ती निभ्यो ।

२०१४ डिसेम्बर अन्त्यमा एमनेस्टी लन्डनका एकजना वरिष्ठ निर्देशक नेपाल आएका थिए । उनको मिसन थियो– नेपालमा एमनेस्टीको दक्षिण एसिया कार्यालय खोल्न चाँजोपाँजो मिलाउनु । तसर्थ तिनले एमनेस्टी नेपालका पदाधिकारीसँग बैठक राखेका रहेछन् । एमनेस्टी नेपालका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई मैले एमनेस्टी लन्डनले सुरु गरेको घृणा र विखण्डनको वकालतप्रति आपत्ति जनाउन भनेँ । नभन्दै एमनेस्टी लन्डनले पछिल्लो चरणमा अवलम्बन गरेको अभियान र नीतिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको कारण एमनेस्टी नेपालका सदस्यहरूको सुरक्षासमेत नभएको एमनेस्टी नेपालका पदाधिकारीहरूको धारणा त्यो बैठकको माइन्युटमा समेत उल्लेख भएको पाइयो ।

सन् २०१४ सेप्टेम्बर २३ मा न्यायका लागि एक वर्षदेखि अन्न त्याग गरी संघर्षरत नन्दप्रसाद अधिकारीको अस्पतालको शय्यामा मृत्यु भयो । त्यही बेला एक दुराग्रहीको रिहाइको माग गर्ने एमनेस्टी लन्डनले सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्युमा एक शब्द बोल्नु आवश्यक ठानेन किनभने उसको प्राथमिकता दुराग्रहको सिंढी चढेर विखण्डनलाई मलजल गर्नु थियो । नेपालबाट निरन्तर विरोधका बाबजुद २०१५ फेब्रुवरीमा एमनेस्टी लन्डनले जारी गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा फेरि एकपटक विखण्डन र घृणाको वकालत गर्ने पात्रलाई एमनेस्टीले बोकेको घटना यसको प्रस्ट प्रमाण थियो । यसका पछाडिको नियत बुझ्दै जाँदा आत्मनिर्णयको अधिकारको टेको टेक्दै अलग देशका लागि जनमतसंग्रह गर्न दबाब दिने प्रारूपमा काम भइरहेको बुझियो । तिनै व्यक्तिलाई काठमाडौंस्थित युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूले मानव अधिकारको हवाला दिँदै माथि २०१५ मा भेटेको प्रसंग पनि यहाँनेर स्मरणीय छ ।

एमनेस्टीले निरन्तर घृणा र विखण्डनको पृष्ठपोषण गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध उचित कदम चाल्ने निष्कर्षमा म पुगेँ र मसँग निकट रहेका एमनेस्टी नेपाल कार्यसमितिका केही पदाधिकारीलाई थप कदम चाल्न भनेँ । २०७२ वैशाखमा एमनेस्टी नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकले एमनेस्टी लन्डनले सिलसिलेबार तवरमा लिएका गलत नीति र अभियानबारे आपत्ति प्रकट गर्दै महासचिवबाट जवाफ माग्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको जवाफ महासचिव सलिल सेट्ठी वा अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले दिएन । २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति भयो । यत्रो संकटका बेला सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना रह्यो । म संस्थापक रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रधानमन्त्री राहतकोषमा २ लाख नगद सहयोग गर्‍यो भने २३ लाखको राहत वितरण गर्‍यो । एमनेस्टी नेपालका तर्फबाट राहत कार्यमा सहयोग गर्न मैले सुझाव दिएँ । त्यही बेला एमनेस्टी लन्डनबाट एकजना वरिष्ठ कर्मचारी नेपाल आएका रहेछन् । तिनले एमनेस्टी लन्डनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको एक दिनको तलब नेपालका भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ दिने योजना (झूटो) बताएछन् । त्यही कुरा मलाई सुनाइयो । प्राकृतिक विपत्तिबाट थलिएको त्यो बेला २०१५ जुन २५ मा नेपालमा दाताहरूको सम्मेलन हुँदै थियो । तत्कालीन सरकारको योजना सात खर्बभन्दा बढी आर्थिक सहयोग जुटाउने रहेछ तर त्यसमा भाँजो हाल्दै सहयोग नआओस् भन्ने नियतले एमनेस्टी लन्डनले २०१५ जुन १ का दिन सीमा नाघ्दै एउटा हावादारी विज्ञप्ति निकाल्यो, जसमा जनजातिहरूमाथि राहत वितरणमा विभेद भएको झूटो विवरण लेखिएको थियो । त्यसका पछाडि न त अनुसन्धान थियो, न त ठोस प्रमाण । पर्यटकको भेसमा आएका एमनेस्टी लन्डनका कर्मचारीले सुनाएजस्तो न त एमनेस्टी लन्डनका कर्मचारीले राहतमा कुनै सहयोग गरे न त पीडितप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे ।

मानवीय भावना नभएकाहरू मानव अधिकारवादी हुन सक्दैनन् भन्ने मेरो मान्यता छ । विपतका बेला नेपाल र नेपालीलाई ङ्याक्ने गरी अर्को अभियान थाल्न खोजेको थाहा पाएपछि एमनेस्टीले घृणा र विखण्डनको एजेन्डालाई बोकेका विषयहरूमा चुनौतीसहित मैले एमनेस्टी लन्डनका महासचिव सेट्ठीलाई प्रश्न गर्दै ६ दिनभित्र जवाफ दिन आग्रहसहित पत्र लेखेँ । त्यसको प्रस्टीकरण दिने ह्याउ सायद उनीहरूको थिएन । त्यसैले पछि जवाफ पठाइनेछ भनेर एकजना उपनिर्देशकमार्फत इमेल पठाए । एमनेस्टीले मेरो देशकै सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको मलाई कदापि स्वीकार्य थिएन, तसर्थ एमनेस्टी लन्डनले बाटो बिराएको निष्कर्षसहित भविष्यमा एमनेस्टीका कुनै पनि अभियान तथा कार्यक्रममा आफ्नो संलग्नता नरहने उद्घोषसहित २०१५ जुन दोस्रो साता मैले वक्तव्य जारी गरेँ । त्यसलगत्तै मेरा मित्र एमनेस्टी नेपालका पूर्वसभापति कृष्ण कँडेलले पनि एमनेस्टी न्यायको विरोधमा र हिंसाको समर्थनमा गएको निष्कर्षसहित एमनेस्टी त्याग गर्नुभयो । लगत्तै बसेको एमनेस्टी नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकमा त्यही निष्कर्षसहित ११ जनामध्ये आठजना सदस्यले एमनेस्टीबाट राजीनामा दिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जो मसँग नजिक थिए, ती सबैले त्यसपछि एमनेस्टी छाडे । यसबाट तिलमिलाएको एमनेस्टी लन्डनले भविष्यमा पनि यो मुद्दामा यसरी नै बोलिरहने भनेर धम्कीका भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

एमनेस्टी लन्डनले धरातल छाडेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी नातिनी पर्ने (नेहरूकी बहिनी विजयालक्ष्मी पण्डितकी नातिनी) एमनेस्टी लन्डनमा कार्यरत गीता सहगलले बेलायतमा तालिवान समर्थकका रूपमा चिनिएका इस्लामिक समूहका एक कुपात्रसँग एमनेस्टीको उच्च घनिष्ठ सम्बन्धको भन्डाफोर गरेकी थिइन् । एमनेस्टीको लंैगिक एकाइकी प्रमुख सहगललाई तत्पश्चात् लन्डनले निलम्बन गर्‍यो भने उनले एमनेस्टीको जागिर छाडिन् । सहगलको आरोप त्यसबेला सत्य साबित भयो, जब केही वर्षपछि एमनेस्टीले सहगलले औंल्याएको व्यक्ति र समूहसँग कुनै पनि ‘प्लाटफर्म’ साझेदारी नगर्ने र त्यस्ता व्यक्ति समूह बसेको संरचनामा एमनेस्टी नबस्नेसम्मको निर्णय गर्न बाध्य भयो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एमनेस्टीको प्रधान कार्यालय रहेको बेलायतकै सञ्चार माध्यमहरूले एमनेस्टी मानव अधिकार संस्था नभएर त्यसको मलवा अर्थात अवशेष मात्र रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा चित्रित गर्दै विखण्डनलाई मानव अधिकारको कित्तामा पार्ने नियतले नियोजित रूपमा थालिएको अभियानको एउटा पुर्जा बन्न पुग्यो एमनेस्टी । विखण्डनको राग अलाप्ने मुसो प्रवृत्तिलाई तह लगाउन नेपाली जनता सक्षम छन् तर त्यो मुसो प्रवृत्तिलाई काँधमा बोक्ने बाह्य बाघहरूसँग भने होसियार हुन जरुरी छ । त्यसैले त्यो षड्यन्त्रलाई पर्दाफास गर्नु मैले आवश्यक ठानेँ र त्यसविरुद्ध उभिएँ । आज पनि म हिंसा, घृणा र विखण्डनविरुद्ध हुंकार गर्छु र त्यसका पृष्ठपोषकहरूविरुद्ध आजीवन लडिरहने प्रण गर्छु ।