मंसिर २४, २०७४-माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर हस्तान्तरण गरे । जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिएको थियो । देउवाको आगमनसँगै चुनावका विषयमा आशंका गर्न थालियो । मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधनबिना चुनावमा भाग नलिने अडानमा थिए ।
देउवाले संविधान संशोधनबिनै ती दललाई चुनावमा ल्याउन सहमत गराए । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन (प्रदेश २ का ८ जिल्लामा) असोज २ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए ।
संघीयताप्रति अनुदार चित्रित गरिएका देउवाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराए पनि प्रदेशसभा चुनाव नगराउने आशंकाविपरीत उनले दुवै सभाको निर्वाचन एकसाथ तर दुई चरणमा गराउने घोषणा गरिदिए । निर्वाचन कानुनले चुनाव मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । सरकारले नचाहेको भए चुनाव सम्भव थिएन । चुनाव घोषणासँगै निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोगमा देउवाले कन्जुस्याइँ गरेको पनि सुनिएन ।
यहीबीच सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रले विश्वास तोडदै विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गर्यो । यो अफ्ठेरोमा देउवा चुनावबाट पछि हट्ने अडकलबाजी पनि गरिए । तर, वाम गठबन्धनका आगाडि अपेक्षाकृत परिणाम नआउने बुझेर पनि उनले आफ्नो पुरानो छवि बदल्ने प्रयत्न छाडेनन् । उनीमाथि विपक्षी नेता केपी ओलीले चुनाव नगराउने षड्यन्त्र र तानाबुना बुनेको आरोप लगाइरहे ।
चुनाव पूर्वविस्फोटका घटना बढे । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका देउवाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयत्न गरिरहे । सरकार र सुरक्षा निकायले भरपूर सहयोग नगरिदिएको भए निर्वाचन आयोगले मात्रै गराउन सम्भव थिएन । सरकार सम्हालेको ७ महिनाभित्र देउवाले असार १४ तथा असोज २ मा स्थानीय निर्वाचन तथा मंसिर ७ र मंसिर २१ मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएका छन् । कांग्रेसकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रारम्भ गरेको शान्ति र संविधानको यात्रालाई देउवाले करिब(करिब टुंग्याएका छन् ।
कांग्रेसकै अर्का प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा आएको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा लग्न उनी सफल भएका छन् । संविधान र संघीयतासहितको राज्य पुन:संरचना कार्यान्वयनको जससमेत उनले पाएका छन् । २०५९ जेठ ८ मा संसद् विघटन गर्ने उनको राजनीतिक कदमले मुलुकको लोकतन्त्रले बाटो बिराएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश शासन लादेका मात्रै थिएनन्, स्वयं देउवाको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने गरी अक्षमको पगरी दिएका थिए । तिनै देउवाको यतिबेलाको सत्तायात्रा चुनावमय भएको छ ।
संविधानले लिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोलाई सही दिशामा डोर्याउने, संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने जस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न देउवा सफल भएका छन् ।
चुनाव गराएर विगतमा लागेको अक्षमको आरोप र आफूमाथिको अविश्वासको भूमरीबाट व्यक्तिगत रूपमा त उनी बाहिरिए । तर, आफू पार्टी सभापति र सरकारको समेत नेतृत्वमा रहेका बेला पार्टीलाई जीवन्त भने बनाउन सकेनन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा झरेको दललाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म आउँदा थप ओरालो लाग्नबाट उनले बचाउन सकेनन् । समग्रमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको गणतान्त्रिक कार्यकालको कार्य सञ्चालन पनि पुरानै शैलीको रह्यो । चुनाव नजिकिएपछि पनि उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोकेनन् । आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोडदै ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए । जबकि संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने परिकल्पना गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि विपक्षी एमाले र आफ्नै सत्ता सहयात्री माओवादी मिलेर महाअभियोग लगाउँदा आफू चुप रहे, आफ्नो दल कांग्रेसलाई पनि त्यसबेला सही बाटोमा लग्न सकेनन् । त्यसविपरीत केही महिनापछि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन उनी तम्सिए । कार्कीकै निर्णयले लोकमानसिंह बर्खास्त भएका थिए ।
हक्की स्वभावकी कार्कीको कार्यकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाले प्राथमिकता पाएका थिए । प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थविपरीत फैसला आउन सक्ने अनुमानका आधारमा कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको मुखमै कांग्रेसबाट गरिएको उक्त गल्ती पछि सच्याइए पनि त्यसको मूल्य पार्टीले चुनावमा चुकाउनुपरेको छ । पुरानो आक्षेपबाट बाहिरिन नपाउँदै देउवा धेरैखाले आरोपको चक्रब्युहमा परेका छन् । यतिबेलाका आरोप चिर्न उनले फेरि अर्को एक–डेढ दशक लगाउने हुन् वा पार्टीलाई जीवन्तता दिन अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछन्, त्यो उनको व्यक्तिगत निर्णय र कार्यशैलीमा भर पर्नेछ ।
