बजार चुस्त दुरुस्त बनाउनकै लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी भए पनि समस्या जस्ताको तेस्तै देखिएको छ । नयाँ ऐनअनुसार विभागका निरीक्षण अधिकृतले अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्छन् । ऐन जारी भएको दुई महिना बितिसक्दा प्रगति न्यून छ ।ऐन गत असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विभागबाट हालसम्म ३ सय १८ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको छ । तीमध्ये अधिकांशमा एउटै प्रकृतिको कैफियत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमनमा परेका व्यावसायिक फर्ममध्ये ९ व्यावसायिक फर्म(२.८३ प्रतिशत) लाई मात्रै कारबाही भएको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार कारबाहीमा परेका व्यावसायिक फर्म पनि उम्किन सक्ने सम्भावना उच्च छ । नयाँ ऐनले अनुगमन स्थलमा तोकिएको निरीक्षण अधिकृतले मात्रै जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार (२७ गते) मात्रै निरीक्षण अधिकृत तोकेको निर्णय गरेको ती अधिकारीले बताए ।
‘दुई महिनापश्चात् मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निरीक्षक तोक्ने निर्णय गरेर विभागमा पत्र आएको छ । ढिलाइ हुँदा अनुगमन कसरी प्रभावकारी बन्छ ?’ ती अधिकारीले भने । नयाँ ऐनअनुसार निरीक्षण अधिकृतले कसुरअनुसार अनुगमनस्थलमै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छन् । कारबाही प्रभावकारी भएको छैन ।
विभागका तथ्यांकअनुसार बिहीबार मूल्यसूची अपडेट नभएको, एक्पायर जोन नभएको तथा फोहोरको उचित व्यवस्थापन नभएको र ससेज उत्पादनस्थल फोहोर भएको आरोपमा बूढानीलकण्ठस्थित थापाश्री किराना स्टोरलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
सोही कसुरमा स्टार मिट प्रोडक्ट प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको उल्लेख छ । ताहाचल उपभोक्ता पसललाई पनि ५ हजार, भक्तपुरमा रहेको सुनिधि खाद्यान्न स्टोरलाई पनि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सबैभन्दा बढी मनोहरामा रहेको भद्रकाली आयललाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
पम्पका सञ्चालकले ५० प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । उक्त पम्पलाई कारबाही गरेपछि सांसददेखि मन्त्रालयसम्मबाट दबाब दिइएको थियो । ‘मन्त्रालयको कर्मचारीको मान्छे हेरिदिनुपर्यो भन्दै दबाबसमेत दिएका छन्,’ ती अधिकारीले भने । अहिले भने पुनरावलोकनका लागि विभागमा पत्र दर्ता गराएका हुन् ।
ऐनअनुसार ५० प्रशितत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छन् । त्यसपश्चात् विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ । गलत सावित नभएमा धरौटी रकम फिर्ता हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनअनुसार पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेका वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा खरिद बिल वा बीजक आफूसँग नराखेमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण मूल्य नापतौल ढाँचा वा बनावटलगायत ढाँटी लुकाइछिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्ने । उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतित भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गरेमा २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ ।
कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने वा निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने वा गराएमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेखगरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने हुन्छ । वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजतपत्र बिक्री स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । यी नियमहरू पालना नभए ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ ।
जरिवाना गर्ने गरी निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सो जरिवाना नतिर्ने, नबझुाएसम्म त्यस्तो वस्तु सिलबन्दी गरी राख्ने सम्मको कडा कारबाहीको व्यवस्था छ । वस्तुको उत्पादन ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता पैठारीकर्ता वा बिक्रेताले उत्पादन ढुवानी, सञ्चय, पैठारी वा बिक्री गर्ने अन्य वस्तुसमेत रोक्का राख्नेसम्मको उल्लेख छ । ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आपूर्ति सचिवले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो,’ विभागका अर्का अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयकै कारण समस्या भयो । ऐन कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड पनि बन्न सकेन ।’ मापदण्ड नहुँदा अनुगमन कडाइ हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
‘अनुगमनस्थलमै कारबाही भए पनि सुरक्षाको चुनौती हुन्छ तर सुरक्षाको बन्दोबस्त नै छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा अनुगमन छिटफुट रूपमा भएको छ । कारबाही पनि सोहीअनुसार न्यून छ ।’ यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ पनि उस्तै छ । नयाँ ऐनले पनि बजार स्वच्छ नहुनुमा कालोबजारीसँग सरकारकै मिलोमतोको गन्ध आएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ हुँदा कारबाही गर्ने अधिकार भएन । जसले गर्दा प्रभावकारी भएन भन्ने जवाफ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले अनुगमनस्थलमै कारबाहीको व्यवस्था छ । तर, किन सुधार भएन ? दबाबमा कालोबजारियालाई गरिखान दिऊँ भन्ने भान हुन्छ ।’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले ऐन भए पनि बजार हस्तक्षेपका लागि हतियार नभएको बताए । ‘समस्या धेरै छ, बजारमा जाँदा आंशिक हतियार मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘ऐनलाई पूर्णता दिन कमिटी गठन गरेर मापदण्ड बनाउँदै छौं । छिट्टै तीव्रता दिन्छौं ।’
हाल ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएकालाई मात्रै कारबाही प्रक्रिया बढाएको उनले बताए । ‘ऐनमा मूल्यबारे केही उल्लेख छैन । बिलबीजकको आधारमा अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कारबाहीका लागि मापदण्ड बाधक बने पनि अनुगमन निरन्तर छ ।’
