काठमाडौं: सरकारले सडक विभागमार्फत रणनीतिक र जिल्ला सडक सञ्जाल गरी १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)मार्फत दातृ निकायको सहयोग लिएर बनाइएका ५८ हजार किलोमिटरसमेत गरी हालसम्म नेपालमा करिब ७३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेका छन् । यी सडकमध्ये डोलिडारले दुई हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १२ हजार ग्राभेल गरिसकेको छ ।
सडक गुणस्तरीय नहुँदा निर्माण नसकिँदै बर्सेनि राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय सडकलाई अर्बौ रकम खर्च गरेर मर्मत गर्नु परेको छ । विभागले सडक मर्मत महाशाखामार्फत नियमित मर्मत वर्षभरि नै गर्न थालिएको छ भने पटके मर्मत वर्षमा कम्तीमा दुईपटक गर्ने र खाल्डाखुल्डी टाल्ने काम भइरहेको छ । सडकको आवधिक मर्मत हरेक ६ देखि ७ वर्षमा गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
आवधिक मर्मतको समय नहुँदै सडक बिग्रने तथा भत्कने र निर्माण सम्पन्न गरेको छोटो समयमै कमजोर हुने गरेको छ । निर्माण सामग्री कमजोर भएका कारण यस्तो हुन पुगेको सडक विभागले स्वीकार गरेको छ । सडक विभागका सहप्रवक्ता रमेश सिंहले भने, ‘सडक निर्माण तथा मर्मतमा निर्माण सामग्रीकै कमजोरीले तोकिएको मापदण्ड कायम गर्न सकिएको छैन ।’
सडक पिच सकिन नपाउँदै कीर्तिपुर सडकको एउटा खण्डको कालोपत्रे उप्किनु पनि निर्माण सामग्रीको कमजोरीले भएको उल्लेख छ । काठमाडौंको डिभिजन सडक कार्यालय २ ले ठेक्का लगाएको यो सडक पिच नसकिँदै पानी निस्केकाले कालोपत्रे उप्किएको छ । यो सडक निर्माणमा पानी निस्कने ठाउँमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्री कमजोर हुनु नै यो सडक भत्कनुको प्रमुख कारण हो । पानीले निर्माण सामग्रीको आयु घटाएको र तत्कालै बिगारेको छ । तर, पानी निस्कने स्थानमा प्रयोग गर्नुपर्ने गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न चुकेकै कारण उक्त सडक बिग्रिन पुगेको छ । अहिले पनि पानीका कारण सडक विभागले निर्माण गरिरहेकै करिब ६० स्थानको सडक पटकपटक भत्किरहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं डिभिजन कार्यालय २ का प्रमुख देवकुमार तामाङका अनुसार पिच कमजोर भएरै पानी निस्किएको हो । उनले भने,‘हामीले निर्माण कम्पनीलाई पैसा दिएका छैनौं, कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर सडक बिग्रनु भनेको निर्माण कम्पनीलाई नै घाटा लाग्नु हो ।’ माटो बढी मिसिएको निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले पानी निस्किएको अनुमान छ । यसको छानबिन भइरहेको सडक डिभिजनले जानकारी दिएको छ ।
सडक विभागका मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाका अनुसार अहिले उपत्यकामा निर्माण सामग्रीको प्रमुख स्रोत नै लतिपुरको टीकाभैरव हो । यहाँको निर्माण सामग्रीमा माटोको मात्रा बढी भएकाले बेलाबेलामा गुणस्तर परीक्षणमा असफल हुने गरेको छ । तर, विकल्प नभएकाले माटोको मात्रा ६० प्रतिशत रहेकै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’
उनका अनुसार परीक्षणमा नमुना लिएर आउने भए पनि त्यसले न्यूनतम मापदण्ड मात्रै पूरा गरेका हुन्छन् । यसरी परीक्षामा न्यूनतम ३२ अंक ल्याउने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् । यसैगरी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर पनि सडकका निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सापकोटाले बताए । निर्माण व्यवसायी रामशरण बुढाथोकीका अनुसार टीकाभैरवमा ढुंगामात्रै पेलेर तयार पारिने निर्माण सामग्रीले उपत्यकाको माग धान्न सक्दैन । अधिक माग हुने भएकाले पनि माटो नमिसिएको सामग्रीको विकल्प छैन ।
सरकारले पनि उपत्यका वरपरकै दररेटलाई आधार बनाएर स्टमेट बनाउने गरेको छ । ‘यसका कारण उपत्यकाबाट केही टाढा गयो भने लागत बढी हुने र तोकिएको रकमबाट कामै गर्न नसकिने हुन्छ जसका कारण बाध्य भएर न्यूनतम मापदण्ड पूरा गराएर मात्रै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ’, बुढाथोकीले भने । गुणस्तरीय प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै नहुने उनको बुझाइ छ । सरकारले रणनीतिक महत्वका विभिन्न सडक विस्तारमा २०७३/७४ देखि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर ६ खर्ब रकम खर्चदैँछ । साँघुरा सडकको विस्तार, विकास र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसहतिका सडकमा रकम खर्च भएको यस्तो रकमबाट कस्तो गुणस्तरीयता कायम हुने भन्नेमा कुनै स्पष्ट खाका छैन ।
सरकारले गुणस्तर सडक बनाउन र नियमित मर्मतको खर्च जुटाउन सडक बोर्डलाई सडक दस्तुर उठाउने जिम्मा दिएको छ । बोर्डले हाल विभिन्न चार वटा राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारीसाधन गुडाएबापत लिने सडक दस्तुर वार्षिक ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । तर, सडक मर्मतमा वार्षिक खर्चनुपर्ने रकमको आकार भने १६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो लागतमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् करिब चार अर्ब मात्रै रकम निकासा सरकारले बजेटमार्फत निकासा गर्ने गरेको छ । सडक मर्मतमा वार्षिक विनियोजन गर्ने रकम न्यून भएकाले गुणस्तरीय मर्मत हुन नसकेको सडक बोर्डले स्वीकार गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष स्थानीय निकायलाई पठाउने बजेटको ८० प्रतिशतसम्म सडक तथा स्थानीय पुलपुलेसामै खर्च हुने गरेको छ । स्थानीय निकायले माग गर्ने रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बर्सेनि सडकमै खर्च हुन्छ । तर, गुणस्तरीय निर्माणमा भने सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको छैन । सडक मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने योजना धेरै छन् तर बजेट साह्रै न्यून हुने भएकाले पनि गुणस्तरीय काम गर्न नसकेको सडक विभागका सहप्रवक्ता सिंहले बताए ।
उनका अनुसार खर्च अनुसार नै सडकको गुणस्तर तय हुने गरेको छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा रकम विनियोजन गरेको अवस्थामा सडक मर्मत निर्माण पनि गुणस्तरीय बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ । बढी खर्च गरेर बनाएको सडकमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीले बलियो सडक बन्ने उनको बुझाइ छ ।
गुणस्तरीय सडक निर्माण हुन नसक्दा सडक पहुँचले पुगेको सुविधाभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको अव्यवस्थित र प्रविधि बिनाको प्रयोगबाट हुने विपत्तीले भयावह हुनसक्ने डोलिडारका अधिकारी बताउँछन् । कुनै पनि सडक बन्दा न्यूनतम मापदण्ड हुने, प्रविधिको प्रयोग हुने, सुरक्षित हुने हो भने जोखिम पनि कम हुने उल्लेख छ ।
नेपालमा २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सडक पूर्वाधारले गति लिन थालेको हो । यो परिवर्तनपछि सरकारले नै ग्रामीण क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा विस्तारै प्राथमिकता दिँदै जान थालेको पाइन्छ । सरकारले वि.सं २०५१ सालदेखि स्थानीय निकायलाई बजेटमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकासको प्रभाकारिता अझै बढ्न थालेको हो ।
परीक्षणमै असफल निर्माण सामग्री
सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले ल्याएको निर्माण सामग्री प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा पटकपटक असफल हुने गरेको छ । निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने ग्राभेल, बालुवा, विटुमिन (अलकत्रा) परीक्षणमै फेल हुने गरेको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय सडक प्रयोगशालामा आउने निर्माण सामग्रीको परीक्षणमा अन्य सामग्रीको तुलनामा विटुमिन परीक्षण भने पटकपटक असफल हुने गरेको छ ।
प्रयोगशाखा प्रमुख विनोद सापकोटाले परीक्षणबाट जे आउँछ सोही रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाउने गरेको जानकारी दिए । सडक निर्माणको स्पेसिफिकेसन अनुसार परीक्षणमा मापदण्ड नपुगेको निर्माण सामग्री परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नमुना परीक्षणबाट आउने यस्ता निर्माण सामग्री नेपालमा न्यूनतम मापदण्ड पुर्याउन मात्रै आउने गरेको पनि उनको भनाइ छ । एक सय ग्राम विटुमिनलाई २५ डिग्रि सेन्टिग्रेटमा मापन गर्दा न्यूनतम ८० देखि एक सय को पेनेट्रिसन ग्रेड हुनुपर्नेमा अधिकांश ८० देखि ८५ भित्रै पर्ने गरेका छन् ।
