काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेपालका काँग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै ब्राण्ड पतनशील भएको बताएको छ ।
सो पार्टीको आजबाट काठमाडौमा सुरु भएको १५ औं संघीय बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा नयाँ शक्तिले काँग्रेस र कम्युनिष्टप्रतिको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सो पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भटराइले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको नयाँ बैचारिक–राजनीतिक ध्रुब निर्माणको प्रश्न शीर्षकमा नेपालका ‘काँग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ ब्राण्डका पार्टीहरुले तिनै पुरानो युगका विचार र राजनीतिको पक्षपोषण गर्ने भएकाले आफुहरुले तिनीहरुसँग निर्णायक सम्बन्धविच्छेद गरेर ती भन्दा उन्नत, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, सुसंस्कृत पार्टी निर्माणको पहल गरेको जनाएका छन् । डा. भटराइले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ‘दुई ध्रुवको रुपमा रहँदै आएका ती पतनशील शक्तिहरुको विकल्पमा अग्रगामी नयाँ–तेस्रो ध्रुव निर्माण गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।’
राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय
वैचारिक–राजनीतिक प्रष्टता
पार्टी भनेको विचार–राजनीतिको संगठित अभिव्यक्ति र समकालीन समाजका अन्तरविरोधहरुको हल गर्ने र समग्र समाजको अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने साधन हो । त्यसैले विचार र राजनीतिक कार्यदिशा पार्टीको प्राण हो । ‘५स’को रुपमा सूत्रवद्ध अवधारणा नयाँ शक्ति पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रमको संक्षेपीकृत प्रारुप हो । त्यसलाई निरन्तर विकसित र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ र पार्टीका सम्पूर्ण तहका अभियन्ताहरुले बुझाइ र अभिव्यक्तिमा सापेक्ष एकरुपता हासिल गर्नुपर्दछ । लुम्बिनी बैठकबाट पारित महत्वपूर्ण दस्तावेजको मुख्यतः ‘पार्टी स्थापनाको दुई वर्षः वैकल्पिक राजनीतिको अपरिहार्यता’ खण्डमा पार्टीको वैचारिक–राजनीतिक आधारबारे थप प्रष्ट पारिएको छ । फेरि पनि कतिपय मुद्दाहरुमा हामीले अझै बहस, छलफल, अनुसन्धान गर्दै थप प्रष्टता हासिल गर्ने कोशिश गर्नुपर्दछ ।
नयाँ वैचारिक–राजनीतिक ध्रुव निर्माणको प्रश्न
नयाँ युगको नयाँ कार्यभार सम्पन्न गर्न नयाँ विचार र राजनीतिमा आधारित नयाँ शक्तिको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका हौं । अठारौं–उन्नाइसौं शताब्दीको पहिलो औद्योगिक क्रान्तिकालमा संश्लेषित बजार पुँजीवाद र उन्नाइसौं–बीसौं शताब्दीको दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिकालमा संश्लेषित राज्य–समाजवादमा आधारित पार्टीहरुले एक्काइसौं शताब्दीको चौथो औद्योगिक क्रान्तिकालका कार्यभारहरु पूरा गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले नयाँ वैकल्पिक वैचारिक–राजनीतिक ध्रुव निर्माण गर्ने आँट र साहस गरेका हौं । नेपालका ‘काँग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ ब्राण्डका पार्टीहरुले तिनै पुरानो युगका विचार र राजनीतिको पक्षपोषण गर्ने भएकाले हामीले तिनीहरुसँग निर्णायक सम्बन्धविच्छेद गरेर ती भन्दा उन्नत, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, सुसंस्कृत पार्टी निर्माणको पहल गरेका हौं । दुई ध्रुवको रुपमा रहँदै आएका ती पतनशील शक्तिहरुको विकल्पमा अग्रगामी नयाँ÷तेस्रो ध्रुव निर्माण गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।
यति युगीन र दूरगामाी महत्वको काम निकै कठीन हुन्छ नै । त्यसले केही समय पनि अवश्य लिन्छ । गरीब, पिछडिएको र शक्तिपूजक समाजमा सत्ताको चुम्बकले धेरै मानिसलाई तान्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ । यस्तै बेलामा दूरदृष्टियुक्त, निस्वार्थ, प्रतिवद्ध, क्रियाशील नेतृत्व र अभियन्ताहरुको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तो प्रतिवद्ध र सक्रिय नेतृत्व÷अभियन्ताहरुले कठीन घडीमा दृढतापूर्वक उभिएर मिशिनरी जोश र जाँगरकासाथ हजारौं दियोहरु बाल्ने नयाँ दियोको काम गर्नुपर्दछ । त्यसरी मात्र जैविक रुपले पार्टीका विभिन्न तहको नेतृत्व टीम बन्दछ । त्यो टीम नयाँ विचार र राजनीतिको चुम्बकीय केन्द्र बन्दछ । त्यो चुम्बकीय केन्द्रको परिपरि सो मिशनलाई आत्मसात गर्ने व्यक्ति, समूह, संस्था जोडिँदै गएर अन्ततः नयाँ वैचारिक–राजनीतिक ध्रुव बन्दछ । त्यसको वरिपरि आम जनसमुदाय गोलबन्द भएपछि रुपान्तरणकारी नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ ।
त्यसैले नयाँ/तेस्रो वैचारिक–राजनीतिक ध्रुवको निर्माण र त्यसको जगमा व्यापक जनआधारित वैकल्पिक पार्टीको निर्माण आजको हाम्रो सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो । यो मिशनलाई मन, वचन र कर्मले आत्मसात गर्ने नेतृत्व र अभियन्ताहरुको चुम्बकीय केन्द्र निर्माण गर्नु तत्कालको प्राथमिक संगठनात्मक कार्य हो । यो वा उ बहानामा पतनशील पुराना शक्तिहरुप्रति आशक्त हुने, उनीहरुका विष मिसिएका गुलिया प्रलोभनमा सम्मोहित हुने प्रवृत्तिलाई परास्त नगरी नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन सक्दैन । जसरी जतिसुकै भोक लागे पनि हामीले विषाक्त खाना खाँदैनौं, जतिसुकै तिर्खा लागे पनि फोहर नालाको पानी पिउँदैनौँ, त्यसरी नै जतिसुकै कठिनाइ भए पनि वा जतिसुकै प्रलोभन पाए पनि हामी पुराना शक्तिहरुसँग एकीकृत वा विलिन हुन सक्दैनौँ । त्यो जनताप्रति र आफैसँग ठूलो धोका, अपराध र आत्महत्या गरेसरह हुन्छ । अवश्य पनि शक्ति आर्जनको क्रममा तत्कालीन कतिपय जनहित र राष्ट्रहितका मुद्दामा सहकार्य, तालमेल, मोर्चाबन्दी हुनसक्छ र गर्नु पनि पर्दछ । तर नयाँ÷तेस्रो वैचारिक–राजनीतिक ध्रुव निर्माणमा नोक्सान पुग्ने गरी कुनै कार्य गर्नुहुन्न ।
अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पुराना शक्तिहरुसँग तिखो वैचारिक संघर्ष नगरी, उनीहरुका जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी गतिविधिहरुको भण्डाफोर र विरोध नगरी तथा देश र जनताको पक्षमा निरन्तर संघर्ष नगरी नयाँ वैकल्पिक शक्ति स्थापित हुन र निर्माण हुन सक्दैन । पुराना पतनशील शक्तिहरुलाई विस्थापित गरेर मात्र नयाँ शक्तिको उदय र विकास हुनसक्छ भन्ने प्राकृतिक र ऐतिहासिक नियमलाई हामीले कहिल्यै भुल्नु हुन्न ।
साथै नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा पुराना पतनशील शक्ति बाहेकका अन्य शक्ति, समूह र व्यक्तिहरुसँग सहकार्य, तालमेल, मोर्चाबन्दी गर्ने र वैचारिक–राजनीतिक रुपले निकट शक्तिहरुसँग एकता र ध्रुवीकरण गर्ने कुरालाई हामीले उचित ध्यान दिनैपर्छ । अति विशुद्धतावादी, संकीर्ण र ढोकाबन्दवादी सोंचले अन्ततः आफैलाई एक्लाउँछ र असान्दर्भिक बनाउँछ । रणनीतिमा दृढ र कार्यनीतिमा लचक भएर नै हामीले व्यापक जनसमुदायसँग झाँगिएको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सक्नेछौँ ।
समावेशिता र समृद्धिको अन्तर्सम्बन्ध
विदितै छ, ‘५ स’ को सिद्धान्तबारे पार्टी स्थापनाको दस्तावेज ‘नयाँ शक्तिको आधारतत्व’ मा नै प्रष्ट पारिएको थियो । तर, ५ स मध्ये कुन स पहिलो हो र हाम्रो जोड कहाँनेर बढी छ भन्ने भ्रमपूर्ण बहस चलिरह्यो । त्यसलाई प्रष्ट पार्न आवश्यक भएर नै लुम्बिनी बैठकले समुन्नत समाजवादलाई लक्ष्य, समतामूलक समृद्धिलाई मार्ग र बाँकी ३स – सार्वभौमिकता÷स्वाधीनता, समानुपातिक–समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सुशासन÷सदाचारलाई त्यसका आधारस्तम्भका रुपमा परिभाषित गरेको थियो ।
यसैबीच हाम्रो पार्टीले स्थापनाकालीन मूल नारा ‘अबको निकास आर्थिक विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’ लाई परिमार्जन गरी ‘अबको निकास समावेशी विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालमा’ बनाएको छ । परन्तु पार्टीभित्र र बाहिर केही भ्रमपूर्ण तर्कवितर्क कायमै देखिन्छ – नयाँ शक्तिको मूल चरित्र वा धार के हो ? यो लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिको सवालमा केन्द्रित रहेर बनेको पार्टी हो कि संघीयता, समावेशिता र पहिचानको सवालमा ? भन्ने प्रश्नहरु अझै पनि उठाइने गरेको छ । यो बहसलाई छिचोलेर, छिमोलेर अगाडि नबढुनजेल हाम्रो पार्टीको प्रष्ट छवी बन्न सक्दैन । त्यसले पार्टीको विकासलाई पनि प्रतिकूल असर पार्नेछ ।
यतिखेर हाम्रो पार्टीको स्थापनाकालीन नाराको भद्दा फोटोकपी गरेर कम्युनिष्ट नामधारी सत्तारुढ दल नेकपाले ‘समृद्धि’ शब्दकै दुरुपयोग गरिरहेको छ । कुन गम्भीरता र महत्वको साथ हामीले समृद्धिको राजनीतिक भाष्य निर्माण गरेका थियौं, त्यसको कुनै ज्ञान र आँकलन नभएका मानिसहरुबाट समृद्धि शब्दकै बदनाम गर्ने काम भएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीले समृद्धिको कुरा गर्दा यो त ‘ओली–प्रचण्डको गफ न हो ’ भन्ने तहको भ्रम जनसाधारणमा सृजना हुनु निश्चिय नै दुःखद हो । हाम्रै पार्टी पंक्तिभित्र पनि ‘समृद्धि त अब नेकपाले लगिसक्यो, हामीले समावेशिता र पहिचानलाई मात्रआधार बनाएर पार्टी बनाउनु पर्छ’ भन्ने प्रकारका तर्क यदाकदा नसुनिएका हैनन् ।
यहाँनेर यो प्रष्ट गर्न आवश्यक छ कि हाम्रो पार्टीले समृद्धिको भाष्य कुनै राजनीतिक चालबाजी, कोरा नारा, कुनै एक चुनावमा मतदातामा भ्रम छर्न वा प्रियातावाद (पपुलिज्म)का लागि निर्माण गरेको थिएन र हैन पनि । हामीले भौगोलिक एकीकरण र लोकतान्त्रीकरणको युगपछि आधुनिक नेपाल समृद्धीकरणको युगमा आइपुगेको दीर्घकालीन समयचेत र युगबोधका आधारमा ‘समृद्धि’ शब्द प्रयोग गरेका थियौं । नवीनतम ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादक शक्ति र श्रमको उत्पादकत्वको प्रचुर विकास विना उच्च लोकतन्त्र र समुन्नत समाजवाद सम्भव हुँदैन भन्ने सोंचका साथ समृद्धीकरणमा जोड दिएका हौं । नयाँ शक्ति पार्टीले ‘समतामूलक समृद्धि’ लाई पार्टी सिद्धान्तको एक महत्वपूर्ण सम्भाग सिद्धान्त र त्यसका चार आयामहरु तीव्रत्तर आर्थिक बृद्धि, समतामूलक वितरण, दिगो विकास र आत्मिक विकासको कोणबाट प्रष्टाएका थियौं । तसर्थ के प्रष्ट हुन जरुरी छ भने सत्ताधारी दलको हावादारी ‘समृद्धि’को गफ र नयाँ शक्तिको समृद्धिको भाष्य आकास जमीनको फरक विषय हो ।
नयाँ शक्ति पार्टीले निरपेक्ष गरीबी र चरम वेरोजगारीको दुस्चक्रमा फसेको निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रको वाहुल्य रहेको ‘तेस्रो विश्व’को स्तरको नेपाललाई पहिलो देखि चौथो औद्योगिक क्रान्तिसम्मका सबै आयामहरुको समुचित प्रयोग गरेर सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तर हुँदै सन् २०४० सम्म ‘प्रथम विश्व’को स्तरमा पु¥याउने गुणात्मक विकासको अर्थमा समृद्धिको कुरा गरेको छ । त्यसको निम्ति दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति अन्तरगत बजार र राज्यको यथोचित भूमिका सुनिश्चित गर्ने र शुरुको चरणमा आर्थिक वृद्धिमा जोड र समावेशिता, वितरण र दिगोपनमा ध्यान दिने तथा पछिल्लो चरणमा समावेशिता, वितरण र दिगोपनमा जोड र वृद्धिमा ध्यान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । यसको विपरीत सत्ताधारी नेकपाले कुनै स्पष्ट भिजन र कार्ययोजना विना पुरानै पञ्चायती र राजतन्त्रात्मक संसदवादी शासकहरुकै शैलीमा सर्प झैं घस्रने क्रमिक विकास र खुद्रा वितरणमुखी नीतिलाई ‘समृद्धि’ भनेर जनतालाई ठगिरहेको छ ।
केही दिन केही क्षण केही मान्छेमा भ्रम सृजना भएपनि कुनै नक्कली चिजले सक्कली बस्तुको उपदेयतालाई घटाउन सक्दैन । समृद्धिको अर्थ, मर्म र औचित्यको बोध नेकपाले गर्न सक्ने नै छैन किनकि त्यो पुरानो स्टालीनवादको धङधङीबाट मुक्त हुन सकेकै छैन । तसर्थ समृद्धि नेकपाले लग्यो भनेर हामीले निरास हुने वा समृद्धिको राजनीतिक सान्दर्भिकता नै समाप्त भएको ठान्नु हुँदैन । बरु नयाँ शक्ति पार्टीले भन्न खोजेको समृद्धि के हो ? त्यो नेकपाको नक्कली नारा भन्दा कसरी फरक छ ? भन्ने बहस र विमर्शलाई जनसमुदायबीच अझ तीव्र पार्नु पर्दछ ।
ठीक त्यसै गरी समृद्धि र समावेशितालाई एकअर्काका समानान्तर वा विरोधी चिजका रुपमा बुझनु पटक्कै हुँदैन । यी एकले अर्कालाई निषेध गर्ने विषय नभएर एकअर्काको नाभी जोडिएका अन्योन्याश्रित विषय हुन् । निश्चय नै दीर्घकालीन मानवीय विकासका दृष्टिकोणबाट समृद्धिकै महत्व बढी हुन्छ तर हाम्रो जस्तो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातपातजन्य बहुआयामिक विविधता भएको देशमा समावेशिताको महत्व अहिल्यै कम हुँदैन । समृद्धि र समावेशिताका मुद्दा दुबैलाई सँगसँगै लाने क्रममा कुनै बेला एउटामा जोड र अर्कोमा ध्यान दिने र अर्को बेला फेरि प्राथमिकता बदल्ने कुरा मात्र हो, कसैलाई छोड्ने होइन ।
नेपालमा समावेशिताको मुद्दा भरखरै अगाडि आएको छ । त्यो अझै अधुरो र अपूर्ण छ । यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन केही दशक लाग्न सक्छ । नेपालमा समावेशिता विनाको समृद्धि सम्भव छैन । समावेशिता विनाको समृद्धि ‘ओली–प्रचण्डको गफ’ जस्तै बन्न पुग्नेछ भने समृद्धि विनाको समावेशिताले जातीय÷क्षेत्रीय संकीर्णतामा पतन गराउने छ । नयाँ शक्ति पार्टी नेकपाजस्तो एकांकी र एकमनावादी वा राजपा/फोरमजस्तो क्षेत्रीय दल हैन । हाम्रो पार्टीले समृद्धि र समावेशिताको अन्योन्याश्रित अन्तर्सम्बन्धलाई अझ बलियो गरी आत्मसात गर्न र आफ्नो वैचारिक–राजनीतिक श्रेष्ठतालाई स्थापित गर्न एकदमै जरुरी छ ।
नेकपाको सरकारको समीक्षा
वर्तमान नेकपा सरकारले ७ महिना अबधि पूरा गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो निर्वाचित सरकार हो । करिब ७ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको हो । संघीय समाजवादी फोरमसमेतको सहभागितामा सरकारले दुईतिहाई बहुमतको हैसियत प्राप्त गरेको छ । तसर्थ यो सरकार विल्कुलै राजनीतिक सहजताको अवस्थामा छ । यदि सरकारसंग केही गर्ने दुरदृष्टि, सोच र इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सरकारलाई ऐतिहासिक महत्वका जनमुखी काम गर्नबाट कसैले रोक्न÷छेक्न सक्ने ठाउँ थिएन÷छैन ।
प्रारम्भमा यो सरकारप्रति जनताको केही आशा÷अपेक्षा थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट, सर्वहारावादी, जनवादी,गरिबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदिइत्यादि भन्न रुचाउनेहरुको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा साँच्चै केही हुन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा जाग्रित हुनु अस्वभाविक थिएन । हाम्रो पार्टीलाई राम्रोसंग थाहा थियो कि यिनीहरु भित्रैभित्रै कुहिएको फर्सी बाहिरबाट सगल्तो देखिएका मात्र हुन् । यिनीहरुले जनसमुदायमा भ्रम छर्न र भोट प्राप्त गर्न सके पनि देशको दीर्घकालीन हित र भविष्यका लागि कुनै सार्थक योगदान गर्न सक्ने छैनन् । हाम्रो पार्टीको आकलन निरन्तर सही सावित हुँदैछ । जनसमुदायमा नेकपाप्रतिको भ्रम निरन्तर टुट्दै गइरहेको छ ।
नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको छ । दुईतिहाईको दंभमा भएका अबान्छित प्रयत्नहरु बारम्बार असफल भएपछि सरकार आफ्नै नेता÷कार्यकर्ताबाट आलोचित हुन थालेको छ । नेकपाभित्रको गुटबन्दी र स्वार्थसमूहहरुको टक्कर झनझन नाङ्गो हुँदैछ । उनीहरु सत्तास्वार्थका लागि जेपनि गर्न सक्ने राजनीतिक दलालको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यता र मर्यादालाई समेत ख्याल नगरीकन नेकपा सरकार पतनको बाटो उदत्त भएको छ ।
शुरुवातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने र निषेधआज्ञा जारी गरी विरोधी विचारलाई सीमित गर्ने प्रयास ग¥यो । असफल भयो । त्यसपछि ३३ किलो सुनतस्करीको छानविन भइरहेको हल्ला चलायो । खोज्दै जाँदा ठूला माछा फेला पर्ने, लहरो तान्दा पहरो जाने देखेपछि सबै सामसुम गरायो । सार्वजनिक यातायातमा सेन्डिकेट हटाउन हल्ला पिटायो । आफै पछि हट्यो । काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई कार्वाही गर्ने प्रोपागण्डा ग¥यो । अधिकांश त्यस्ता ठेकदारहरु आफ्नै पार्टी, नेता र सरकार निकट पाइएपछि तैचुप मैचुप भयो । कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार÷हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउन दंड दिन सकेन । राज्यले उल्टै बलात्कारीहरुलाई जोगाउने प्रयास ग¥यो । ओली सरकारको शासनकालमा १५०० भन्दा बढी हत्या, बलात्कार, एसिड आक्रमण र महिला हिंसाका घटना भएका छन् । सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।
नेकपा सरकार निरन्तर कमिसन र भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्दै गइरहेको छ । सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मताहत गरे यता विभागले एउटा पनि कालो धनको घटना छानविन गरेको छैन । एनसेल कर छली प्रकरणलाई डिसमिस गरिएको छ । ग्लोबल टेन्डरको कुनै प्रक्रिया नगरिकन बुढी गण्डकीजस्तो देश आफैले बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना ठाडो निर्णयबाट बदनाम चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाइएको छ । नेपाल वायुसेवा नियम र नेपाल टेलेकममा सरकारले विवादस्पद नियुक्तिहरु गरेको छ । त्यसपछाडि कमिसनको खेल भएको कुरा प्रष्ट छ । वाइडबडी जाहज खरिद प्रकरणमा कमिसनको ठूलो रकम चलखेल भएको चर्चा छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेका कतिपय आयोजनमा सैनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच भेरिएसन रकम अनावश्यक बढाई मिलीभगत गरेको भरपर्दो सूचना प्राप्त भएको छ ।
ओली सरकार देशको हितमा कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न असफल भएको छ । विमस्टेकलाई सार्कको सामानान्तर प्रतीत हुने गरी प्रस्तुत गर्न खोजियो, त्यो घातक कुरा थियो । भारतीय सेनाको नेतृत्वमा विमस्टेक देशहरुले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने र त्यसमा नेपाली सेनालाई समेत सामेल गराउने अनौपचारिक सहमतिको पोल खुलेपछि सरकार त्यसबाट फिर्ता हुन बाध्य भयो । नेपाल–भारत प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहमति भएको भनिएको थप हवाई रुट कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल भएको छ । प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन त्यत्तिकै हावामा झुण्डिएर रहेको छ ।
अर्कोतिर चीनसंग भएको भनिएका कुनै पनि सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने गरी गृहकार्य गरिएको छैन । भुकम्पपछि बन्द तातोपानी भन्सार खुल्ल सकेको छैन । केरुङ्ग बाहेक चीन तर्फको कुनै नाका भरपर्दो गरी संचालन भएको छैन । यसले भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउने कुरा गफमा मात्र सीमित भएको छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढ््दो छ । यहाँसम्म कि भारतमा भएको नोटबन्दीको कारण विमुद्रीकरण भएको नेपाल राज्य र नेपाली जनतासंग रहेको भारु सटहीसम्म नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । चाडपर्वको मुखमा चिनी आयात र आपूर्ति गर्दा समेत ठूलो कमिसनको चलखेल भएको छ ।
आफूलाई कम्युनिष्ट दावी गर्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण, व्यपारीकरणलाई झनै प्रोत्साहित गर्दैछ । देशको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा कुनै सार्थक परिवर्तन गरिएको छैन । बरु झन्झन् बर्वाद हुँदै गैरहेछ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी घटाइएको छ । गरीब, निमुखा, भूमिहीन र सुकुम्बासीको सवालसंग सरकार पूरै बेखबर छ । सरकार भूमिसुधार वा भूमिव्यवस्थापनको कुरा गर्न समेत डराइ रहेको छ। यहाँसम्म कि चुनाव अगाडि आफैले दिन्छु भनेर कवोल गरेको बृद्धभत्ताको रकम समेत नबढाएर ओली सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत ढाँट्ने काम गरेको छ । वेरोजगार युवाहरु वाध्यतावश विदेशिनु पर्ने र उनीहरुको शव दिनहुँ देश भित्रिने प्रक्रिया ज्यूँ का त्यूँ छ ।
गत आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर असारे विकासका लज्जास्पद परिदृष्यहरु जताततै देखिएका थिए । चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनामा भने सरकारले ५.५१% मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ३ महिनामा १७ अर्ब २८ करोड ९७ लाख मात्र खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् असार महिनाको अन्तिम हप्ता मात्र सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८१ लाख खर्च गरेको हो । गत आर्थिक बर्षको अन्तिम एक हप्ताको खर्चभन्दा चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनाको पुँजीगत खर्च डेड गुणाभन्दा बढीले कम हो । यसको अर्थ सरकार अहिले पनि अनियमिता, बेथिति, गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी असारे विकास पर्खेर बसेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
फोरमलाई सरकारमा सामेल गराएर र राजपाको समेत समर्थनमा दुईतिहाईको दंभ देखाएको नेकपा सरकारले संविधान संशोधन गरी राजनीतिक समस्या हल गर्न कुनै पहलकदमी लिएको छैन । ७ मध्ये ६ बटा प्रदेशमा नेकपा सरकार छ । बाँकी १ प्रदेशमा पनि नेकपाकै सत्तासाझेदार दल सरकारमा छन् । तर प्रदेश सरकारले कुनै गति लिन सकेका छैनन् । चुनाव भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको समस्या समेत नेकपा सरकारहरुले हल गरेका छैनन् । प्रादेशिक भाषाहरु निर्धारण गर्ने र प्रदेशिक भाषाहरुका सरकारी कामकाज र शिक्षा दिने कार्यमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
स्थानीय सरकारले जथाभावी कर थोपरिहेका छन् । जनतामाथि अनावश्यक कर थपेर महंगा गाडी किन्ने र त्यसको दोष संघीयतामाथि खन्याएर संघीयतालाई असफल बनाउने षडयन्त्रमा नेकपा र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफै सामेल भएको भान हुन्छ । संविधानमा समवर्ती सूचीमा भएका अधिकारको बाँडफाँट हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन । प्रदेश सरकारहरु केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु बीच अनावश्यक जुहारी चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री अन्तप्र्रादेशिक परिषदको बैठकबाट डराएर भागिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वभाव नै फुर्के, गफाडी, अनुत्तरदायी र दंभी देखिएको छ । अनेक बिङ्गा र उखानटुक्का भनेर जनतालाई भ्रमित गर्न सक्नु नै राजनीतिक कौशल हो भन्ने मनोबैज्ञानिक भ्रमबाट उनी ग्रसित देखिन्छन् । घरघरमा ग्याँस पाइप पु¥याउने योजना उनी दुईचार घरको गोबरग्याँस उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गर्दैछन् । केरुङ्ग–काठमाण्डौं–लुम्बिनी रेलवेको बचन उनी फेसबुकमा जयनगर–जनकपुर रेलवेको फोटो पोष्ट गरेर भुलाउन खोज्दैछन् । पुषदेखि हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट सायद प्रधानमन्त्रीकै सपनामा बुकिङ्ग हुँदैछ । यी सबै घटनाक्रमले के पुष्टि गर्दछ भने नेकपा अधपतनको संघारमा अधमरो उभिएको छ । यो पार्टी र सरकारबाट नेपालको समृद्धीकरण र अग्रगामी रुपान्तरणको नेतृत्व हुने कुनै सम्भावना बाँकी छैन । भ्रष्ट र विकृत आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म)को भित्री सारलाई ‘कम्युनिष्ट’ पार्टीको बाहिरी आवरणले छोपेर त्यो लामो समय टिक्ने कुरै हुँदैन ।
अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्न पटक्कै सकेको छैन । नेकपा सरकारको असफलताबाट अर्को चुनावमा स्वतः सरकारमा फर्किने मुख मिठ्याएर बसेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले जनसुमादायमा यो कुरा तीव्र र आक्रमण संप्रेषण गर्न जरुरी छ कि अब कांग्रेसको बिकल्प कम्युनिष्ट, कम्युनिष्टको बिकल्प कांग्रेस हुनै सक्दैन । यी दुबै परम्परावादी दलहरु एउटै सिक्काको दुईटा पाटो मात्र हुन । इतिहास र पृष्ठभूमिको थोरै भिन्नता भए पनि यी पार्टीहरु बीच नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यशैलीको कुनै भिन्नता छैन । दुबैले देशमा मौलाउँदै गएको आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गर्ने र त्यसबाट निजी र दलगत लाभ लिने तथा देश र जनतालाई कंगाल पार्ने काम मात्र गरिरहेछन् । मधेसी दलहरुले पनि जनता र राष्ट्रका एजेण्डा छोडेर सत्तास्वार्थको दौडमा सामेल भएका छन् ।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट भनिने सरकारको लज्जास्पद असफलतातिर उन्मुखताले देश गम्भीर संकटतिर धकेलिँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । यो स्थितिमा अग्रगामी राजनीतिक विकल्प निर्माण हुन सकेन भने देश प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा जाने या अशान्ति र अस्थीरताको भूँमरीमा फस्ने गम्भीर खतरा रहनेछ । त्यस्तो संकटलाई रोक्न प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक विकल्पको निर्माण ऐतिहासिक आवश्यकता बन्दै गैरहेको छ ।
