छायामा प्रदेश

मंसिर १६, २०७४-बन्द जनकपुर चुरोट कारखानाका घर–जग्गा सरकारले कौडीको भाउमा बेच्न ठिक्क परेको थियो । प्रक्रियाको अन्तिम घडीमा ‘झल्यास्स’ भएर रोक्यो । झस्किनुको कारण थियो– प्रयोगविहीन प्रशस्त जमिन र भवनमा कतै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू पो राख्न सकिन्छ कि ?

सबै दलका स्थानीय उम्मेदवार त्यही सम्पत्ति देखाएर जनकपुरमा प्रदेश–२ को राजधानी आउनेमा मतदातालाई आश्वस्त तुल्याइरहेका छन् । ठूला नेताहरूको भोट माग्ने मूलमन्त्र पनि ‘राजधानी ल्याइदिन्छु’ भन्नेमै केन्द्रित छ । तर राजधानी कहाँ बन्छ, कहिले बन्छ– अझै अनिश्चित छ । कारण हो– संघीयताको सबैभन्दा कान्छो र महत्त्वपूर्ण ‘प्रसाद’ प्रदेशप्रति न राज्यको गहन ध्यान गएको छ, नत दलहरूकै ।

चुनावका बेला यो झन् प्रस्टै खड्किएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार अभिभावकजस्ता र प्रदेशसभाका सन्तानजस्ता प्रतीत हुन्छन् । कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै दलका दुई उम्मेदवार साथमा हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाकाको रवाफ फरक हुन्छ । मर्यादा माथिल्लो हुन्छ । दर्जा गतिलो हुन्छ । मञ्चमा महत्त्व दिएर राखिन्छ । प्रदेशकालाई अधिकांशत: यसो चिनाइन्छ मात्र ।

प्राय: पर्चा–पम्प्लेट एउटै हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको तस्बीर ठूलो हुन्छ, प्रदेशसभाकाको ठिक आधा आकारको । दलका लिखित दस्तावेजमा केन्द्र केन्द्रित नीतिहरू लेखिएका हुन्छन्, प्रदेशलाई ध्यान दिएर केही गरेको पाइँदैन । निर्वाचन क्षेत्र आधा भयो भन्दैमा के संघ र प्रदेशका सदस्यको औकात आधा–दोब्बरको फरक पर्ने हो त ? के प्रदेशसभा भनेको संघीय संसदको पछिपछि हिँड्ने ‘सानो बालक’ हो त ?

होइन । राज्यका तीन तह (संघ/केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) का आ–आफ्नै छुट्टै गरिमा छन् । एउटाको ओझेलमा अर्को पर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन । तर परिस्थिति, परिबन्द, हेलचेक्र्याइँजस्ता कारण प्रदेशको उचाइ ‘पुड्को’ देखिएको हो । केन्द्रकै अधीनस्थ कुनै ‘शाखा’को प्रतीत भइरहेको हो ।

‘संविधानको बाध्यता अनुसार माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने थियो । त्यसैले समय कम भएका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने आवस्था रह्यो । सँंगै चुनाव भएकाले प्रदेशसभा ओझेलमा परेको छ’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको ठम्याइ छ, ‘उम्मेदवारहरूका मुख्य एजेन्डा पनि केन्द्रीकृत खालकै भए । प्रदेशको त केही एजेन्डा नै नभए जस्तो देखियो । एकैचोटी चुनाव नभएको भए प्रदेशले पनि प्राथमिकता पाउने थियो । समयको कारण त्यो हुन नसक्दा अहिले प्रतिनिधिसभाकै मात्र चुनाव भइरहे जस्तो बाहिरी माहोल देखिन पुगेको हो ।’

त्यसो त संविधान कार्यान्वयनको समयसीमाको दबाबमा सरकार थियो । माघभित्र सम्पूर्ण चुनाव सक्नैपर्ने बाध्यता थियो । हतारमा गरिएका सबै काम पूर्णत: सोचे/खोजे जस्ता नहुन पनि सक्छन् । तर कतिपय विश्लेषकको तर्क छ– ‘दुइटा चुनाव एकैपटक गर्नु थियो भने पहिला प्रदेशको गरेको भए हुने रहेछ । प्रनिनिधिसभा र स्थानीय तहको प्रकृति फरक भएकाले एउटाको ओझेलमा अर्को पर्ने थिएन ।’

उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगका सदस्य सर्वराज खड्काको मूल्यांकनमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक हुँदा प्रदेशसभाको खासै महत्त्व नदेखिए जस्तो भएको हो । ‘संविधानमा प्रदेशको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । तर हाम्रो लिगेसी भने केन्द्रीकृत खालको भएकाले केन्द्रलाई बढी ‘फोकस’ गरेजस्तो देखिएको छ । संविधानले यति धेरै अधिकार दिएको छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ‘गाइड लाइन’ चुनावमा नेताहरूले दिनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘तर चुनावमा मत माग्न जानेहरूले त्यस्तो गरेको पाइँदैन । ९० प्रतिशतजति केन्द्रीय नेता प्रतिनिधिसभामै भिडेका छन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभाकै लागि आकर्षित भएकाले प्रदेश केही होइन कि जस्तो पनि पर्नगएको छ ।’

उनले संविधानको जुन मर्म छ, त्यस अनुसार प्रदेशहरू सबल बनाएर लैजानुपर्ने सुझाव दिए । ‘दलहरूले घोषणापत्र त बनाए, तर केन्द्रीकृत रूपमा मात्र । प्रदेश स्तरमा बनाएनन् । प्रदेशको विकास र समृद्धिको ठोस खाका उनीहरूले चुनावमा अघि सार्न सक्नुपर्ने थियो । त्यो भएको देखिएन’, उनले थपे, ‘उम्मेदवारका कुरा सुन्दा कि जिल्ला केन्द्रित छन् कि केन्द्रमा यस्तो गर्छौं भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशबारे त स्पष्ट धारणै भेटिँदैन ।’

खड्काको अनुभव अनुसार तल्लो तहमा जनताको बुझाइ पनि प्रदेशको विषयमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । ‘प्रदेशको अधिकार र यसले पछि गर्नुपर्ने काम र यसका लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व लगायत विषयमा मतदातामै पनि अन्योल छ’, उनले भने, ‘पहिलो पटक प्रादेशिक संरचनाको चुनाव हुनलागेकाले पनि यस्तो भएको होला । अब ५ वर्षपछि प्रदेश के हो र कस्तो बनाउने भन्नेमा बुझाइको दायरा बढ्ला । अनि अर्को चुनावसम्ममा केही फरकपन आउन सक्छ ।’

चासो छैन, कसैलाई

एकात्मक प्रणालीबाट विकास भएन भन्ने निक्र्योलपछि राजनीतिक सहमतिबाट मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएको छ । संविधानले त्यसलाई संस्थागत गरेको छ । त्यसैले संघीय संरचनाभित्रको मूलचासो नै प्रदेश, प्रदेशको अधिकार र त्यो संरचनाले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्नेमा हुनुपर्ने हो । तर मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएपछिको यो पहिलो चुनावको दृश्य त्यस्तो छैन । अर्थात् चुनावमै ‘प्रदेश’ छायामा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारहरूकै पछि लागेर प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरू भोट मागिरहेका छन् । र मतदातालाई पनि प्रदेशसभातर्फ चासै दिएको पाइँदैन । सबैको ध्यान प्रतिनिधिसभातर्फ केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । पहिलो चरणको मतदानअघि गोरखा पुग्दा चुनाव भनेकै बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच मात्र भइरहे जस्तै देखिन्थ्यो । प्रदेशसभाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरू पुरै ओझेलमा थिए । चुनावमा मत हाल्ने छलफल गर्दै चौतारीमा बसिरहेका मतदाताको बहसको केन्द्रमा भट्टराई र श्रेष्ठ मात्र थिए । अरू को उम्मेदवार छ र के गर्छन् भन्ने उनीहरूलाई चासो थिएन ।

तनहुँ–१ मा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठको मात्र चर्चा सुनिन्थ्यो भने कास्कीमा पुग्दा कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा र पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारी, एमाले युवानेता रविन्द्र अधिकारी र कांग्रेसका देवराज चालिसे बीचको प्रतिस्पर्धा नै केन्द्रमा थियो । स्याङजामा उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र एमाले महिला नेतृ पद्मा अर्याल बीचको प्रतिस्पर्धाले सबैको ध्यान खिचेको छ । पर्वतमा चौथोपटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कांग्रेसका अर्जुन जोशीलाई एमाले युवानेता पदम गिरीले दिइरहेको टक्करले चुनावी माहोल तातेको भेटिन्छ ।

जुन स्थानमा केन्द्रमा पकड बनाइसकेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने दाउमा प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्न गएका छन्, ती स्थानमा मात्र फाट्टफुट्ट प्रदेशसभा चुनावको चर्चा सुनिन्छ । ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्यसहित लमजुङमा एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ उम्मेदवार बनेका छन् । केन्द्रमा मन्त्री र पार्टीको पदाधिकारी भइसकेका व्यक्ति प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्न आएकाले त्यहाँ केही चासो भेटिन्छ । त्यस्तै तनहुँको २ नम्बर क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाट केन्द्रीय तहकै नेताहरू प्रादेशिक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री किरण गुरुङ र माओवादी केन्द्रबाट विना विभागीय मन्त्री आशा खनाल तथा कांग्रेसबाट केन्द्रीय नेताहरू धु्रव वाग्ले र प्रदीप पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसैले ती क्षेत्रमा भने प्रदेशसभाको पनि चुनाव भइरहेको छ कि जस्तो देखिन्छ । तर अन्यत्र भने प्रादेशिक चुनाव छायामै छ ।

दल र उम्मेदवारका एजेन्डाहरू पनि प्रदेशका के हुन् र केन्द्रका के हुन् भन्ने कुनै वर्गीकरण छैन । प्रतिनिधिसभाको मत माग्ने आधार र प्रदेशसभाको मत माग्ने आधार केही फरक हुनुपर्ने हो । तर उम्मेदवारहरूले त्यो ख्याल गरेको देखिँदैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको फरक छुट्याउन मुस्किल देखिन्छ । मतदाता पनि त्यही कारण होला, प्रतिनिधिसभाकै चुनावलाई बढी नजिकबाट नियालिरहेका छन् । ठूलठूला केन्द्रीय आयोजनादेखि घरमा धारा र फोहोर सफा गर्नेसम्मका एजेन्डा उम्मेदवारका छन् । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले उठाउने र प्रदेशसभाकाले उठाउने कुरा एउटैजस्तो छ ।

तर आश्वासन छँदैछ

चुनावी माहोल तातिरहेका बेला बाग्लुङ बजारमा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा उम्मेदवार बनेका प्रकाश पौडेल भेटिए । त्यहाँ उनी कालिगण्डकी करिडोर यसअघि आफैले ल्याएको र अब कोरलादेखि सुस्तासम्मको बाटो खोलाउँछु भन्दै थिए । कास्कीमा प्रदेशसभाका एमाले उम्मेदवार राजीव पहारी चीनको रेल पोखरा हँुदै लुम्बिनी पुर्‍याउनेदेखि फेवाताल सफा राख्नेसम्मका कुरा गर्थे । कास्कीकै प्रदेशसभामा कांग्रेस उम्मेदवार गुरु बराललाई भने आफ्नो प्रदेशको विकासभन्दा बढी वामपन्थी सरकार बने लोकतन्त्र मासिन्छ भन्ने चिन्ता थियो । त्यसैले प्रदेशलाई कसरी चलाउने र समृद्ध बनाउने एजेन्डाभन्दा बढी ‘लोकतन्त्रको भविष्य’ जोगाउनेतर्फ केन्द्रित थियो ।

केन्द्र र प्रदेशको फरक तथा अब कसरी नयाँ संरचनाले काम गर्छ र त्यसका लागि के योजना अघि सार्ने भन्नेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा फरक–फरक एजेन्डा हुनुपर्ने हो । तर त्यो फरकपन छैन । त्यसैले चुनाव भनेको मतपत्रको एउटा चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने हो, जितेर जाने हो भन्नेमै बढी केन्द्रित छ । सविधानले परिकल्पना गरेको राज्य पुन:संरचनाको मर्म अनुसारका विषय चुनावी एजेन्डा बनेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको चुनाव प्रतिस्पर्धाले प्रदेशको विषयबारे बुझाउने र बुझ्ने दुबै खालको वातावरण छैन ।

नयाँ संविधानमा अब बन्ने प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र २१ वटा कामको सूची तोकिएको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेशको साझा कामको सूचीमा थप २५ वटा अधिकार छन् । ती अधिकार दिलाउनेगरी अबको संरचना बन्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशले आत्मनिर्भर हुने बाटो पहिल्याउनु पर्नेछ । केन्द्रीय बजेटभन्दा आफ्नै क्षमताले टिक्नु पर्नेछ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान र त्यसको सदुपयोग गर्ने योजना अघि सार्नु पर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारदेखि केन्द्र र स्थानीयको बीचमा बसेर पुलको काम अबका प्रदेशहरूले गर्नु पर्नेछ । ती प्रदेशलाई कसरी चलाउने भन्ने दृष्टिकोण सहितको नेतृत्व यही चुनावबाट छनोट गर्नुपर्ने हो । तर प्रदेशको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै ओझेलमा परेको छ । खालि कतै–कतै प्रदेशको प्रमुख को बन्ने भन्ने एजेन्डाले ध्यान खिचेको छ, आफै सबल र एउटा छुट्टै संरचना तयार हुँदैछ भन्ने गम्भीरता भेटिंँदैन ।

कमजोरी कसको ?

राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वसांसद श्याम श्रेष्ठ नेताहरूले प्रदेशलाई खासै महत्त्व नदिएको ठान्छन् । ‘नेताहरूको दिमागमा अझै संघीयता आएको छैन । केन्द्रीकृत धारणा नै छ, सिंहदरबारमै बस्ने मानसिकता अझै गएको छैन । संविधानको सूचीमा धेरै अधिकार प्रदेशमा दिइएको छ । तर ती अधिकारको अभ्यास गर्ने हो, प्रदेशलाई सबल बनाउने हो भन्ने ढंगले चुनावमा उम्मेदवारहरू हिँडेका छैनन्’, उनले भने, ‘प्रदेशका उम्मेदवारहरू त प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका पछिपछि पीएजस्तो भएर हिँड्नुपरेको छ । प्रदेशलाई पनि माथिबाटै चलाउने खालको जस्तो मानसिकताले काम गरेको छ । प्रदेशलाई जल, जंगल, जमिनदेखि सबै अधिकार दिइएको छ । त्यो अधिकारलाई यसरी प्रयोग गर्ने भन्ने घोषणा दलहरूबाट प्रादेशिक तहमा आएको छैन ।’

धनुषा ४ (१) बाट कांग्रेसका पूर्वसांसद चन्द्रमोहन यादव प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा प्रदेशको महत्त्व महसुस गरेर यता आए पनि चर्चा कम भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभामा चुनावी तयारीसँगै संघीयता संस्थागतका लागि हामी लागेका छौं,’ उनले भने, ‘मुलुकको परिस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक हुँदैछ । सञ्चार माध्यमले प्रतिनिधिसभालाई जति महत्त्व दिइरहेका छन्, प्रदेशसभाको त्यति चर्चा नगर्दा छायामा परेको हो । महत्त्व दुवैको बराबर छ । तर पहिलोपटक भइरहेको प्रदेशसभा चुनावबारे हुनुपर्ने बहस र चर्चा चलेको छैन ।’

राजनीति छाडेर स्वतन्त्र हैसियतमा बस्दै आएका जनकपुर निवासी भरतविमल यादव भने राजनीतिक दलले प्रदेशसभालाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभाले बढी महत्त्व पाएको छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वमा र प्रदेशसभाका जति तिनको छायामा परेका छन्’, उनले भने, ‘संघीय संरचनाका लागि प्रदेशको निर्वाचनचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो ।’ उनले यसमा फरक चिन्ता पनि व्यक्त गरे, ‘एउटै केन्द्रमा मतदाताले तीन मतपत्रमा मतदान गर्नु पर्नेछ । पहिलो प्रतिनिधिसभाको मतपत्रमा बढी मत आउने र दोस्रो–तेस्रोमा कम आउने जोखिम उत्तिकै छ । यसले प्रादेशिक संरचनामै नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।’

प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचन संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यास भए पनि दलहरू इमानदार नभएको जनकपुरका प्राध्यापक भोगेन्द्र झाको बुझाइ छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकसाथ गराएर सरकारले संघीयतासँग बेइमानी गरेको उनले आरोप लगाए । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय चुनाव क्रमश: हुनुपर्नेमा पहिला स्थानीय तहको भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको चुनावलाई साविकको गाविस चुनावजत्तिकै व्यवहार गरिएको छ । केन्द्रभन्दा प्रदेश सञ्चालनमा चुनौती हुन्छ । खारिएका नेता प्रदेशमा आउनुपथ्र्यो । तर हुनसकेको छैन । दलका पुराना खेलाडीहरू सबै केन्द्रतिर छन् । प्रदेशको नेतृत्व गर्नेहरूको अभाव देखिएको छ ।’ उनले प्रदेशको नाम र राजधानी राख्ने विवाद त अझै बाँकी रहेको बताए ।

मन–ध्यान केन्द्रतिरै

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहँदा मुलुकभर एउटै चर्चा छ, केन्द्रमा कसले बुहमत ल्याउने र सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने ? एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म आफ्नो सरकार बन्ने उद्घोष गर्दै आएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि त्यसै भन्दै आएको छ । उसको सम्पूर्ण ध्यान प्रदेशतिर भन्दा केन्द्रीय सरकारतिरै छ । एमालेले प्रदेशको नेतृत्वका लागि पार्टीका केही वरिष्ठ नेतालाई प्रदेशसभाको चुनावमा प्रतिस्पर्धा त गराएको छ, तर उसको चिन्ता केन्द्रीय सरकारतिरै छ ।

अबको दुई साताभित्र मुलुक व्यवहारमै संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछ । नेपालको यो ऐतिहासिक फड्को हो । तर त्यही उपेक्षाको सिकार बनिरहेको छ ।

पहिलो चरणको चुनाव मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा भइसकेको छ । बांँकी जिल्लामा मंसिर २१ गते सम्पन्न हुँदैछ । तर यो निर्वाचनले प्रदेश सांसदको भूमिका खासै बाहिर ल्याएन, नत प्रदेशमा उठ्ने उम्मेदवारको चर्चा नै भयो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र आम मतदाताको ध्यान पनि प्रदेश नभएर केन्द्रतिरै देखिन्छ । उम्मेदवार मात्रै छायामा छैनन्, प्रचार–प्रसार र प्रदेश सांसदको भूमिकासमेत खासै चर्चामा छैन ।

मेची बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त सहप्राध्यापक चित्रबहादुर श्रेष्ठ संघीयताको नयाँ अभ्यासको स्वाद कसैलाई पनि थाहा नभएको बताउँछन् । ‘स्वाद थाहा नभएकै कारण प्रदेशको भूमिका चुनावमा फिका हुनपुग्यो’, उनले भने, ‘महत्त्वपूर्ण त प्रदेशसभा नै हो । तर स्वाद थाहा नपाएकाले यो फिका हुनपुगेको छ ।’ एकैपटक चुनाव हुनु पनि यसको दुर्भाग्य मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । सँंगै राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्नुको पनि असर हो । ‘केन्द्रीय राजनीतिको हैकमवादी शैलीले प्रदेशसभा चुनावलाई ‘छाया’मा पारिदिएको हो’, उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए ।

संविधानले तीन तहको संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार स्थानीय निर्वाचन यसअघि नै सम्पन्न भई निर्वाचित पदाधिकारीले काम थालिसकेका छन् । संघीय प्रणालीको दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रदेशसभाको ढोका अबको दुई साताभित्रै खुल्नेछ ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा यी दुई निकाय हुनेछन् । सिंहदरबारको अधिकारमात्रै होइन, राज्य संरचना पनि अब जनताको निकट पुग्दैछ ।

प्रणाली केन्द्रकै जस्तो

प्रदेशमा पनि केन्द्रीय शासन प्रणालीमै भएका संरचना कायम हुनेछन् । केन्द्रमा जस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहनेछन् । न्यायपालिकाले यसअघि नै संघीय संरचना अनुसार संघीय अदालतका तह निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्नपछि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका आउनेछन् । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र पहिलो प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस हिसाबले पनि पुसको तेस्रो सातासम्म प्रदेश संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न थाल्छ । प्रदेश सांसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र त्यसको ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुनेछन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेश संसदले आफ्ना सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । प्रदेश संसदको बैठक बसेको ढिलोमा ३० दिनभित्र प्रदेश सरकार बनिसक्नुपर्छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ । जस्तो– प्रदेश नम्बर १ मा सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, खोटाङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर,

झापा, मोरङ र सुनसरी गरी केन्द्रीय संसदमा अर्थात प्रतिनिधिसभामा २८ सांसद चुनिन्छन् । प्रदेशसभामा ५६ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदको ४० प्रतिशतले ११ जना समानुपातिक सांसद थपिन्छन् । यो हिसाबले प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा ६७ जनाको हुनेछ । यसको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । त्यो भनेको १३ प्रतिशत हो ।

पूर्वाधार शून्य

सरकारले प्रदेश सांसद आउनुअघि गरिसक्नुपर्ने पूर्वाधार अझै पूरा गरेको छैन । प्रदेशसभा आउनुअघि सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखलाई केन्द्रमा राष्ट्रपतिले पाएको भूमिका सरहको अधिकार दिइएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सपथ दिलाउने, प्रदेश बैठक आह्वान गर्ने, अधिवेशन बोलाउने, अन्त्य गर्ने लगायत अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छन् । निर्वाचन प्रभावित हुने डरले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको छैन । २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने तयारी सरकारको छ ।

संघको सांसद हुन योग्य व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । निर्वाचन आइसक्न लाग्दा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत तोक्नसकेको छैन । यसले प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्ने ? प्रदेश बैठक कहाँ बोलाउने ? भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल छ । प्रदेशको नाम राख्ने र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सांसदको बहुमतले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसद बैठक बस्नुअघि सरकारले अस्थायी राजधानी भने तोकिदिनुपर्ने हुन्छ । नत्र प्रदेश संसदको पहिलो बैठक बोलाउनै समस्या आउन सक्छ । प्रदेश संरचना अनुसार कर्मचारी प्रशासनिक संयन्त्र पनि खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभाले के—के अधिकार पाउने भन्ने व्यवस्था संविधानको अनुसूचीमा नै तोकिदिएको छ । सबैभन्दा बढी अधिकार नै स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच कतिपय अधिकार साझा रूपमा छन् । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशले पाउने २१ वटा अधिकार समावेश छन् ।

यो संरचना अनुसार अब विकास केन्द्रीय सरकारले नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले अघि बढाउनेछन् । केन्द्रीय सरकार अब एक किसिमले समन्वयकारी भूमिकामा देखिनेछ । राष्ट्रिय एकता, भगौलिक अखण्डताको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग, ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन लगायतका अधिकार संघलाई छ । गाउंँका विकासका मुख्य ढोका भने प्रदेश र स्थानीय तहमा

पुगेको छ । तर निर्वाचनमा पहिलाजस्तै प्रतिनिधि सांसदले विकासका मुद्दालाई चुनावी मसला बनाएका छन् र आफ्नो प्रतिनिधि सांसदको पछिपछि प्रदेश सांसदका उम्मेदवार कुदेका छन् ।

सहप्राध्यापक श्रेष्ठका अनुसार विकास निर्माण र समृद्धिको नारामा अब केन्द्रको भन्दा बढी प्रदेशले हैसियत राख्छ । ‘झापाको समृद्धिको रूपरेखा सिंहदरबारले होइन, एक नम्बर प्रदेश सरकारले कोर्नेछ’, उनले भने, ‘यहाँका सडक, बजार, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा, रोजगार लगायत प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्नेछ ।’

‘पर्ख र हेर’

झापा ३ ‘ख’बाट प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका माओवादीका पूर्णसिंह राजवंशीले प्रदेशसभा चुनावको महत्त्व नेतृत्वदेखि मतदातासम्मले बुझ्न नसकेको अनुभूति सुनाए । उनले मतदाताको भन्दा दलहरूकै कमजोरी रहेको स्वीकारे । उनले यसको महत्त्व नबुझेको असर मतदाताले चुनावमा देखाउने हुन् कि भन्ने आशंका गरेका छन् । ‘मतदाताले अहिले केन्द्रकै उम्मेदवारलाई बढी प्राथमिकता दिने देखिन्छ ।

उनी जस्तै स्थिति ३ सय ३० प्रदेश क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारको छ । विगतमा केन्द्रीय संसदका लागि चुनाव भइरहने गरेकोले यसपटक पनि केन्द्रकै चासो बढी भएको झापाकै अर्का प्रदेश उम्मेदवार झलकसिंह दर्लामी बताउँछन् । ‘हामीसँंग पहिलादेखि नै केन्द्रीय चुनावको अनुभव छ । प्रादेशिक सरकारको कुनै अनुभव छैन’, उनले भने, ‘यसकारण पनि अहिले प्रदेशसभाभन्दा प्रतिनिधिसभाकै चर्चाले सबैतिर ठाउँ पाइरहेको छ ।’

उनले यस पटकको चुनावले प्रादेशिक सरकारलाई स्थापित गरिसकेपछि अर्को पटकदेखि यसको महत्त्व बढ्ने तर्क गरे । भने, ‘यो चुनावबाट निर्वाचित भएर जाने प्रतिनिधिसभा सदस्यभन्दा कैयौं गुणा जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्यको काँधमा बढी छ, प्रादेशिक संरचना कस्तो बनाउने ? यसका लागि आवश्यक नीति नियम कहिलेसम्म निर्माण गरिसक्ने, प्रादेशिक सरकारको अवस्था कस्तो हुने, प्रदेशमा कुनै एक दलको मात्रै बहुमत हुने हो कि गणितीय हिसाबमा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउनुपर्ने हो, यी सबै विषयले महत्त्व राख्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यसतर्फ कसैको गम्भीरता देखिँदैन ।’ प्रतिनिधिसभाभन्दा प्रदेशसभा उम्मेदवार सानो भएको बुझाइका कारण प्रदेशसभाका उम्मेदवार र प्रदेशको निर्वाचनप्रति सबैको चासो नरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभाका उम्मेदवार राजवंशीले भने, ‘उम्मेदवारका अहिलेका प्रतिबद्धताभन्दा पनि प्रादेशिक सरकारले यो प्रदेशलाई कस्तो बनाउने हुन्, त्यसले विशेष महत्त्व राख्छ । त्यसैले मैले त धेरै महत्त्वाकांक्षी एजेन्डाहरू अघि सारेको छैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य उमेश डालमियाले प्रदेश संरचनाको प्रारूपबारे आम मानिसलाई थाहा नभएको र अनुभव नगरेको कारणले पनि यस्तो हुनसक्ने बताए । प्रदेशसभातर्फको अस्पष्टताकै कारण निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले चुनाव गर्नमात्रै खोजिएको छ । यसको प्रारूपबारे कसैलाई केही थाहा छैन । यसैले हामी पनि अन्योलमै छौं’, उनले थपे । झापालाई ‘ट्रान्जिट’ क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने एजेन्डालाई प्रदेश सांसदका उम्मेदवारले मुख्य एजेन्डा बनाउनसकेको भए मतदाताको मन छुने तर्क उनी गर्छन् । ‘यहाँ प्रादेशिक राजधानीको कुनै एजेन्डा छैन । तर यो जिल्ला भारत, बंगलादेश, भुटानसम्मको नजिकको दूरीमा छ । मेची राजमार्गलाई चाँडै बनाउन सकियो भने ओलाङचुङगोला हुँदै चीनदेखि भारतसम्मकै झापा ‘ट्रान्जिट’ पोइन्ट बन्न सक्छ’ उनले भने, ‘अहिले पनि अलैंची, अदुवा, सुपारी, अम्लिसो, चियाको सेन्टर पोइन्टकै रूपमा छ ।’

तर झापा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा उम्मेदवारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका राजनबहादुर ढुंगाना पहिलो चरणको संघीय चुनावलाई सबैले परीक्षणको रूपमा लिएको बताउँछन् । उनी झापा निर्वाचन क्षेत्र–५ ‘ख’का उम्मेदवार हुन् । ‘प्रदेशसभाको चुनाव संविधान कार्यान्वयन र मुलुकभित्र एउटा नयाँ राज्य सञ्चालनको व्यवस्था स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हो’, ढुंगानाले भने, ‘तर यसका काम, कर्तव्य थाहा नभएकाले मतदातामाझ हामी ओझेलमा परेका छौं ।’ उनले यसतर्फ प्रदेश उम्मेदवार र पार्टी नेतृत्व सचेत रहनुपर्ने बताए । ‘चुनाव दुइटै सभाका लागि हुनलागेको छ । आ–आफ्नो स्थानमा दुवै सभाको महत्त्व ऐतिहासिक छ’, ढुंगानाले थपे, ‘मतदाता झुक्किनु भएन ।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाटो हेरिरहेका दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहाल संघीयताको मोडलबारे आम जनतालाई बुझाउन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूको कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘दलहरूले यसबारे आम मतदातालाई बुझाएर अभ्यास थालनी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, उनले भने, ‘तर यसको वास्तविकताबारे जनतालाई थाहै नदिई मैदानमा होमियो, जसले प्रदेशको चुनाव नै छायामा पर्नगयो ।’

प्रदेशका अधिकार

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन
सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क
सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
प्रदेश तथ्यांक
प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन
प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
स्वास्थ्यसेवा
प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी
प्रदेश भित्रको व्यापार
प्रदेश लोकमार्ग
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय
प्रदेश लोकसेवा आयोग
भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
ग प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
ग कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात
ग गुठी व्यवस्थापन