काठमाडौं : सरकारले मतदाता शिक्षाका लागि करोडौं खर्चिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले खटाएका स्वयंसेवकले भन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले दिएको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको मतदाताले टिप्पणी गरेका छन्। साँखुका इन्द्रप्रसाद राजभण्डारीले स्वयंसेवकले मतदाता शिक्षा दिन नआएको बताउँदै राजनीतिक दलले कसरी मतपत्रमा स्वतिक छाप लगाउने भनी सिकाएको जानकारी दिए।
‘स्वयंसेवक मत खसाल्न सिकाउन आएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरूले सरकारी भत्ता मात्र पचाउने काम गरेका छन्।’ काठमाडौंकी मीना श्रेष्ठले पनि स्वयंसेवकले भन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले घरघरमा गएर परिवारका सदस्यलाई मतदान गर्न सिकाएको बताइन्। उनको टोलमा स्वयंसेवकले स्कुल, सभा-समारोह तथा मानिसहरू जम्मा भएको स्थानमा गएर मतदान गर्न सिकाएको बताइन्। काठमाडौं झोसेका राममान श्रेष्ठले पनि स्वयंसेवक मतदान गर्न सिकाउन नआएको बरु यसको अलावा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भने आी र आफ्ना टोलका मतदातालाई मतदान गर्न सिकाएको बताए।
लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका कार्यकर्ता आफैंले घरघरमा पुगेर मतदान गर्न सिकाएको श्रेष्ठले बताए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र नै पिच्छे एक÷एक जना मतदाता शिक्षासम्बन्धी स्वयंसेवक खटाएको छ। उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी अर्थात् घरघरमा गएर सही तरिकाले मतदान गर्न सिकाउनुपर्ने सर्त तोकिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए। निर्वाचन अवधिका लागि एक महिनाका लागि प्रतिस्वयंसेवक १५ हजार खर्चेर उक्त शिक्षा दिन लागेको हो। देशभरि १९ हजार आठ सय ५७ मतदानकेन्द्र छन्।
मतदानकेन्द्र नै पिच्छे एक÷एक जनाको हिसाबले सोही संख्यामा स्वयंसेवक मतदान शिक्षा दिन खटिएका छन्। कुल स्वयंसेवकलाई गरी राज्यले निर्वाचन सामग्रीबाहेक उनीहरूलाई दिने भत्ता मात्र २९ करोड ७८ लाख ५५ हजार खर्चिएको छ। खर्चअनुरूप उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन। मतदाता शिक्षाका लागि सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि बदर मत भने घट्न सकेको छैन। मतदातालाई शिक्षा दिन सरकारले तालिमदेखि भत्ता तथा मतपत्र तथा स्वतिक छापमा गरी आधा अर्ब खर्च गरे पनि देशका धेरैजसो भागमा मतदाता शिक्षा पुगेको छैन।
