काठमाडौं- विशेष अदालतले एमबिबिएस परीक्षामा प्रश्नपत्र ‘लिक’ गराउने काठमाडौंस्थित गोल्डेन गेट कलेजका निर्देशक देवीराम पाण्डेसहित ६ जनालाई दोषी ठहर गरेको फैसला सुनाएको छ।
परीक्षामा चिट चोराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेकामध्ये ६ जनालाई विशेषले दोषी ठहर गरेको छ भने २ जनालाई सफाइ दिएको हो।
२०७१ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयले गराएको एमबिबिएस परीक्षामा गोल्डेन गेटका सञ्चालकले अन्य व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी प्रश्नपत्र लिक गराएको ठहर गर्दै विशेषले कैद र जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले ३ वर्षपछि बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो। देवीराम पाण्डेसहित ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरुबाट बरामद गरेको ३४ लाख २५ रकमसमेत जफत हुने फैसला सुनाएको छ।
निर्देशक पाण्डेलाई ९ महिना कैद र ५ लाख ५ हजार जरिवाना हुने तथा सोही कलेजका शिक्षक हरिहर भन्ने खेतरनाथ सापकोटालाई एक महिना १५ दिन कैद र २५ सय जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ।
विशेषले प्रश्नपत्र लिक गराउने कार्यमा संलग्न अन्य प्रभातकुमार कुशवाहलाई ४ वर्ष कैद ३४ लाख जरिवाना, धर्मेन्द्र यादवलाई एक वर्ष कैद ९ लाख जरिवाना, जिवछ यादवलाई १ वर्ष कैद ५ लाख २ हजार र महेश्वरप्रसाद यादवलाई २ वर्ष कैद १७ लाख १ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको हो।
विशेषले शहिद अख्तर र धर्मेन्द्र संग्रौलालाई भने सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ।
यस्तो थियो घटना
एमबिबिएस छात्रवृत्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले लिने परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षाअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। गोल्डेन गेट सेन्टरबाट परीक्षा सुरु हुनु करिब ६ मिनेटअघि नै प्रश्नपत्र लिक भएको थियो।
प्रश्नपत्र बिक्री भइरहेका बेला अख्तियारको टोलीले गोल्डेन गेट कलेजका निर्देशक पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो। अख्तियारले अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हरिहर भन्ने सापकोटालाई पनि पक्राउ परे। दुई प्राध्यापक पक्राउ परेपछि अख्तियारले लिक भएको प्रश्न र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा हलमा दिइएको प्रश्न दाँजेर हेर्दा एकै भएको पाइएको थियो।
अख्तियारले रकम कारोबारको मध्यस्थता गर्ने डा. प्रभातकुमार कुशवाह, अर्का मध्यस्थकर्ता महेश्वरप्रसाद यादवसहित ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रश्नपत्र बेचबिखनको कथा
अख्तियारको अनुसन्धानमा एमबिबिएसका विद्यार्थीले डाक्टरी पढ्नका लागि पाउने सरकारी छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुँदै आएको पाइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ पनि दलालहरुले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी एक महिना अगावै विद्यार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएका पाइएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको ठूलै गिरोह संलग्न रहेको ठानी अख्तियारले अनुसन्धान थाले पनि मन्त्रालयलका कर्मचारीलाई भने प्रतिवादी नबनाईकन २०७१ पुस २९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी छात्रवृत्तिका लागि गत मंसिर ९ गते नै परीक्षा तोकिएको थियो। तर, सार्क शिखर सम्मेलनको मुखमा हुन लागेको सो परीक्षा सारेर मंसिर २० गतेलाई तोकिएको थियो।
दलालहरुले अनिवार्य नाम निकालिदिने र परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र उपलब्ध गराउने भन्दै विद्यार्थीबाट १० लाख लिँदै लेनदेनको कपाली तमसुक बनाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। १० लाख लिँदै दलालले विद्यार्थीसँग गरेको लेनदेनको तमसुकसमेत अख्तियारले अदालतमा पेश गरेको थियो।
तमसुकका साथै दलालले परीक्षाको नतिजा आउने दिनभन्दा पछिको मितिमा एनआइसी एसिया बैंकको चेकसमेत थमाएका थिए। दलालले पैसा लिएका विद्यार्थीलाई आफ्नो मोबाइलको सीमकार्डसमेत परिवर्तन गर्न भनेका थिए।
एमओई छात्रवृत्तिको प्रश्नपत्र विषयगत नभएर वस्तुगत मात्रै सोधिन्छ। प्रश्नपत्रमै चिह्न लगाएर विद्यार्थीले फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले ‘लिक’ भएको प्रश्नपत्रमा चिह्न लगाउने विद्यार्थीले सय अंकमा सय नै ल्याउने सम्भावना हुने दाबी उनीहरुले गरेका थिए।
तर अख्तियारमा उक्त सूचना लिएभए पछि विद्यार्थीकै भेषमा अनुसन्धान थालनी भएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा कलेज सञ्चालक पाण्डेसमेत ७ जना पक्राउ गरेका थिए।
