सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जन्ममिति घटाएर प्रतिलिपि नागरिकता लिएको खुलासापछि यो वर्ष न्याय परिषदको वार्षिक बुलेटिनमा न्यायाधीशहरूको जन्ममिति नै प्रकाशित भएन।
परिषदको यो बुलेटिनलाई न्यायिक क्षेत्रमा आधिकारिक अभिलेख मानिन्छ। यसमा सबै तहका न्यायाधीशको जन्ममिति, सेवाप्रवेश मिति, शैक्षिक योग्यता लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण समावेश हुन्छ। न्यायाधीशहरूलाई उपल्लो अदालतमा बढुवा गर्दा यिनै विवरणलाई आधार मानिन्छ। यस वर्ष भने बुलेटिनमा न्यायाधीशहरूको जन्ममिति गोप्य राखिँदा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरणको पारदर्शितामै प्रश्न उठेको छ। यसले आफू वा आफ्ना निकट न्यायाधीशको पदोन्नति बेला उमेरमा चलखेल गर्ने ठाउँ रहन्छ।
न्याय परिषदले सुरू नागरिकताका आधारमा हरेक न्यायाधीशको जन्ममिति र अवकाश मिति तोक्दै आएको छ। प्रतिलिपि निकाली सुरू नागरिकताको भन्दा कान्छो उमेर कायम गर्ने न्यायाधीशहरूको प्रयास रोक्न परिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यही पुस १ गते एउटा निर्णय गरेकी थिइन्।
‘न्याय परिषदले विगतदेखि गर्दै आएको अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका नजिर र प्रचलित कानुनका आधारमा सुरू नागरिकता अनुसारको जेठो जन्ममिति नै लागू हुने र त्यसैका आधारमा अवकाश पाउने’ कार्कीको निर्णय थियो।
यही निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश पराजुलीले न्याय परिषदमै अर्को उजुरी दिएका छन्। उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात पनि रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्।
न्याय परिषद र सर्वोच्चले आ–आफ्नै प्रक्रियाबाट यी दुवै निवेदन किनारा लगाउनेछन्। यहाँ भने पराजुली र बस्न्यातकै जस्ता निवेदनमा यसअघि सर्वोच्चले दिएका दुईवटा आदेशको चर्चा गरिएको छ।
भएको के हो?
पुनरावेदन न्यायाधीशबाट न्याय सेवा प्रवेश गर्दा पराजुलीले पेस गरेको नागरिकताका आधारमा न्याय परिषदले उनको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते कायम गरेको थियो। परिषदले यही जन्ममिति हरेक वर्ष आफ्नो बुलेटिनमा प्रकाशित गर्दै आएको थियो।
यत्तिकैमा २०६७ मंसिर ९ गते पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाले। १८०३/४४१/३०१० नम्बरको उक्त प्रतिलिपिमा पराजुलीको नयाँ जन्ममिति उल्लेख छ– २०१० वैशाख १६ गते।
यो त्यतिबेला जानकारीमा आयो, जब उनले यही प्रतिलिपिअनुसार आफ्नो जन्ममिति कायम गर्दै अवकाश हुने उमेर करिब ९ महिना सार्न प्रयास गरे।
पराजुली २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। उनले त्यसै वर्ष नयाँ जन्ममितिअनुसार आफ्नो सेवाअवधि कायम गर्न परिषदमा निवेदन दिए। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह परिषद अध्यक्ष थिए। परिषदले पराजुलीको सुरु नागरिकताअनुसारकै जन्ममिति कायम हुने निर्णय गर्यो। पराजुलीले भने परिषदको निर्णय नटेरी सर्वोच्चमा पेस गरेको आफ्नो वैयक्तिक विवरण लगायतमा नयाँ मिति नै उल्लेख गर्दै आए।
यसपालि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषदको त्यही निर्णय, सर्वोच्च अदालतका पूर्व आदेश आदिका आधारमा पराजुलीको सुरू नागरिकताअनुसारकै जन्ममिति कायम हुने निर्णय दिएकी हुन्।
कार्कीपछि भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुली कति समय पदमा रहनेछन् भन्ने उनको जन्ममितिले नै निर्धारण गर्छ। सुरू नागरिकताको जन्ममिति कायम हुँदा उनी अब ५८ दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। जबकि, प्रतिलिपि नागरिकताको जन्ममिति कायम भएको भए थप ८ महिना २५ दिन उनी उक्त पदमा बस्ने थिए। संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेरहद ६५ वर्ष तोकेको छ।
त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले २०२८ फागुन १८ मा सुरु नागरिकता लिएका थिए। त्यही आधारमा परिषदको बुलेटिनमा उनको जन्ममिति २०१० फागुन १८ उल्लेख थियो। पुस १ को निर्णयअनुसार उनको यही जन्ममिति कायम भएको छ। परिषदले उनलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको छ। अब उनले यही फागुन १८ मा अवकाश पाउनेछन्। उनले दाबी गरेको जन्ममिति २०११ असार १९ कायम हुँदा उनको कार्यकाल २०७४ असार १९ सम्म लम्बिने थियो। सर्वोच्चले देखाएको बाटो न्यायिक क्षेत्रमा पराजुली र बस्न्यातका जस्ता समस्या नौला होइनन्।
सुरू नागरिकताको जन्ममितिसँग प्रतिलिपि नागरिकता वा शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत कागजातमा उल्लिखित जन्ममिति नमिलेका समस्या यसअघि पनि आएका थिए।
यस्ता समस्या समाधान गर्न २०६१ माघ १ गते सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरेको थियो। न्याय परिषद ऐन र कार्यविधिबमोजिम न्यायाधीशको उमेर कायम गर्ने र अनिवार्य अवकाशको सूचना दिने काम परिषद सचिवालयको भएको उक्त निर्णयमा उल्लेख थियो। परिषदले उमेर कायम गर्ने आधार पनि उक्त निर्णयमा खुलाइएको थियो। जसअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा उल्लिखित जन्ममितिमध्ये जुन आधारबाट पहिले अवकाश हुन्छ, त्यही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ।
सरकारको यही निर्णयअनुसार न्याय परिषदले २०६३ सालमा आएर अवकाशका लागि जेठो उमेर नै मान्य हुने निर्णय गरेको थियो। परिषदले यही आधारमा तर्कराज भट्ट, देवेन्द्रराज शर्मा, फणिन्द्रदत्त शर्मा तथा विष्णुप्रसाद पौडेल लगायत अन्य न्यायाधीशलाई अवकाश दिएको थियो। यीमध्ये देवेन्द्रराज र फणिन्द्रदत्त परिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। दुवै रिटमा सर्वोच्चले परिषदका निर्णय कानुनसंगत रहेको आदेश दिएको थियो।
पुनरावेदन विराटनगरमा दरबन्दी भई पुनरावेदन पाटनमा कार्यरत रहेका बेला न्यायाधीश देवेन्द्रराज जन्ममितिसम्बन्धी यस्तै विवादमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। २०२८ चैत २४ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा उल्लिखित उमेरका आधारमा परिषदले उनको जन्म २००३ चैत २४ कायम गरेको थियो। उनका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भने जन्ममिति सन् १९४८ जनवरी ११ (२००४ पुस २७) थियो। २०३३ देखि २०३७ सालसम्म नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दा उनले सोही मिति कायम गरेका थिए। नागरिकता हराएको भन्दै २०६५ पुस ८ गते निकालेको प्रतिलिपिमा समेत उनको यही पछिल्लो जन्ममिति लेखिएको थियो। निजामति सेवा प्रवेशपछि सिटरोलमा तथा राहदानी, सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा समेत यही मिति उल्लेख भएको थियो।
तर, न्याय परिषद बुलेटिन (वर्ष ६, अंक ६) मा उनको जन्ममिति परिषदको पुरानै निर्णयबमोजिम २००३ चैत २४ गते नै उल्लेख गरियो। यस्तो देखेपछि शर्माले फरक पर्नुको कारण माग्दै सच्याउन अनुरोधसहित २०६६ फागुन २० गते न्याय परिषद अध्यक्षलाई निवेदन दिए। परिषदले ‘न्याय परिषद सचिवालयमा रहेको निजामति किताबखाना समेतबाट प्राप्त अभिलेखअनुसार २०६६ चैत २३ गते ६३ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने’ जानकारी दियो। त्यसपछि न्यायाधीश शर्माले उक्त निर्णय खारेजीको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। सर्वोच्चले शर्माको जन्ममिति २००३ चैत २४ कायम गर्नुको कारण मागेपछि परिषदले शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिटरोल र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिमध्ये सबैभन्दा जेठो उमेर गणना गर्ने निर्णयबमोजिम अवकाश दिइएको’ जवाफ पठायो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायले शर्माको यो रिट नै खारेज गरिदिए। पुनरावेदन पाटनका न्यायाधीश फणिन्द्रदत्त शर्मासमेत यस्तै समस्या लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। आफू २००७ मंसिर ५ गते जन्मेको र सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सोही मिति उल्लेख भएको उनको दाबी थियो। तर, २०२८ वैशाख ३ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौंबाट लिएको नागरिकताका आधारमा न्याय परिषदले उनको उमेर २००७ वैशाख ३ कायम गरिदिएको थियो।
शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला न्यायाधीश हुँदै पुनरावेदन न्यायाधीश भएका थिए। त्यसैक्रममा उनले २०६३ वैशाख २८ गते न्याय परिषदलाई आफ्नो अवकाशको मितिबारे जानकारी मागे। परिषदले उनले सुरूमा पेस गरेको नागरिकताका आधारमा २०७० वैशाख ३ सम्म मात्र उनी पदमा बहाल रहने जानकारी दियो। उनले नागरिकता ‘थोत्रो भई च्यातिएको’ भन्दै २०६६ वैशाख २५ गते प्रतिलिपि निकाले, जसमा उनको उमेर २००७ मंसिर ५ कायम गरिएको थियो। यत्तिकैमा न्याय परिषदले २०७० वैशाख ३ देखि उनले अनिवार्य अवकाश पाउने जानकारी पत्रमार्फत दियो। उनी आफूलाई अन्याय भएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च गए। रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि परिषदले ‘रिट निवेदक आफैंले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकताका आधारमा कानुनबमोजिम नै अवकाशको निर्णय भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने’ जवाफ पठायो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले उनको रिट खारेज गर्यो।
Via SETOPATI
