काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भएको ठीक पाँच महिना पुगेको छ ।
सरकारमा उनी सहभागी भएपछि मधेशको मुद्दा कति सम्बोधन भयो भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, उनी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीमा सपथ लिएपछि चौतर्फी दवाव र विवादमा भने अवश्य तानिएका छन् ।
हुन त उनले संविधान संशोधनका लागि नै सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आफै स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन् । उनले हिजो (बुधवार) मात्र जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान संशोधन नभएसम्म मधेशीमाथिको विभेद अन्त्य नहुने धारणा राखेका थिए ।
तर, सरकारमा सहभागी भएको पाँच महिनाको अवधिमा उनले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिएको कुनै कुरा बाहिर आएको छैन । यद्यपि, उनी भन्दै आएका छन्, ‘सरकारले संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु गरिसकेको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । तर, एक दिनपनि संसदमा संविधान संशोधनबारेमा छलफल भएन ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले भने संविधान संशोधन नगरेको भन्दै सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर त कहिले संसदमा आफ्नो कुरा राखेर त कहिले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि सप्तरीदेखि कैलालीसम्म मधेशी जनताको मनोदशा बुझ्न हिँडेका पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘यो पाँच महिनाको अवधिमा संविधान संशोधन किन हुन सकेन त्यसको जवाफ फोरम नेपालले दिनुपर्छ । फोरम नेपालले मात्र होइन, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राजपा नेपालले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।’
बारामा रहेका कर्णले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘म सप्तरीदेखि कैलालीसम्म घुमेको छु, जनताको सम्पर्कमा गएको छु । उनीहरुसँग कुराकानी गरेको छु तर कसैले पनि संविधान संशोधन होला भनेर विश्वास गरेको मैले पाइनँ ।’
फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएपछि जनतामा अब संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको थियो । तर सरकारको रवैया र फोरम तथा राजपाको क्रियाकलापले गर्दा जनताको विश्वासमा ह्रास आएको कर्णको विश्लेषण छ ।
संविधान दिवस मनाउने कि नमनाउने विषयमा पनि फोरम नेपालमा विवाद देखियो । केन्द्रले संविधान दिवसको विरोधमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न–नगराउन निर्देशन दिएपनि फोरम नेपालका कार्यकर्ता तथा नेताहरुले कालो दिवस मनाएका थिए । फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवको त्यतिबेलाको निर्देशन थियो, ‘संविधान दिवस नमनाउने तथा त्यसको विरोध पनि नगर्ने ।’यो पाँच महिनाको अवधिमा संविधान संशोधन नभएपछि अब दशैं तिहारपछि संविधान संशोधनको प्रकृया शुरु हुने अध्यक्ष यादवले आश्वासन दिइरहेका छन् । उनी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई अहिले यही भन्दै चित्त बुझाउँदै हिँडेका छन् ।
तराई मधेशमा देहात संवाद गर्दै हिँडेका पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘संघीय सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भने कुरामा कसैलाई विश्वास छैन ।’ वीरगञ्जमा रहेका चन्द्रकिशोरले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘फोरम नेपालप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ, यस बारेमा फोरम नेपालले समयमा नै विचार गरे बुद्धिमानी हुन्छ ।’
छठपछि संविधान संशोधन हुने कुरा उपेन्द्र यादवले भन्दै आएको बताउँदै आएको भए पनि पत्रकार चन्द्रकिशोर भने जनताले फोरम नेपाललाई अब सरकारमा धेरै दिन नबस्न भनिरहेको कुरा फोरम नेपालले बुझ्नुपर्ने बताए ।
संघीय सरकारले फोरम नेपाललाई फसाउँदै गएको अनुभूति तराई मधेशका जनताले गरिरहेको बताउँदै उनले यो कुरा पक्कै पनि फोरम नेपालका नेताहरुले पनि बुझेको हुनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर त्यो आवश्यकता र औचित्य कहिले आउने प्रश्न गर्दै चन्द्रकिशोरले संघीय सरकारले संविधान संशोधनको नाममा अल्झाउने काम मात्र गरिरहेको बताए ।तर, फोरम नेपाल संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया भन्छन्, ‘संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अझै आशावादी छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्दा उहाँले पोजेटिभ कुरा नै गर्नुहुन्छ । त्यसैले हामी आशावादी छौँ । तर, संविधान संशोधन हुनेमा हामीलाई पनि शंका लागि रहेको छ ।’
यो चार–पाँच महिनाको अवधिका विधिन्न विधेयकहरु पारित गराउनमा संसदमा व्यस्त रहेकाले संविधान संशोधनको विषयमा खासै कुराकानी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले धेरै विधेयकहरु संसदबाट पारित भएको कारणले अब संविधान संशोधनकै विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘दशैँ, तिहार, छठपछि संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर छलफल हामी शुरु गर्छौँ । यो राजनीतिक मुद्दा भएका कारणले यसमा दबाबको आवश्यकता छ । हामी पार्टीबाट दबाब पनि दिनेछौँ ।’
उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि उनी सरकारमा भन्दा अधिकांश समय पार्टीको कार्यक्रममा मधेशमा बिताउँछन् कि विदेशमा । यो पाँच महिनाको अवधिमा तीन पटक विदेश गइसकेका उपेन्द्र यादव त्यसबाहेकको समय तराई मधेशका विभिन्न कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् ।
त्यसकारणले पनि संघीय सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संविधान संशोधनको विषयमा कुराकानी गर्न नपाएको बताइएको छ ।
